नॉर्थ-ईस्ट की तर्ज पर करें पैकेज की वकालत: अग्निहोत्री

Edited By Ekta, Updated: 12 Jun, 2019 09:54 AM

advocacy of the north east package mukesh

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश लाने के प्रयास होने चाहिए। राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन बेहतर होगा कि सरकार केंद्र से नॉर्थ-ईस्ट की तर्ज पर हिमाचल को भी पैकेज देने की वकालत...

शिमला (राक्टा): नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश लाने के प्रयास होने चाहिए। राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन बेहतर होगा कि सरकार केंद्र से नॉर्थ-ईस्ट की तर्ज पर हिमाचल को भी पैकेज देने की वकालत करे। उन्होंने कहा कि हालांकि भाजपा नेताओं को विपक्ष की यह बात रास नहीं आ रही है क्योंकि हाल ही में भाजपा की चुनाव में जीत हुई है जिससे सरकार अति उत्साह में है इसलिए विपक्ष की बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट के बाद जम्मू-कश्मीर को पैकेज मिला है। नॉर्थ-ईस्ट के पैकेज के तहत 6 रियायतें दी गई हैं और वे रियायतें जम्मू-कश्मीर को भी देने की बात कही गई जबकि हिमाचल को सिर्फ 2 रियायतें दी गई हैं।

हिमाचलियों की हो रही छंटनी

पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि यह भी एक चिंता का विषय है कि प्रदेश में कुछ बड़े-बड़े औद्योगिक घराने कम क्षमता वाले कारखाने चला रहे हैं, जिसे भाजपा सरकार कभी नहीं मानेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे घराने हिमाचल के लोगों की भी छंटनी कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़ी तो सरकार को यह सूची भी दे दी जाएगी कि किस कारखाने में कितने लोग बाहर निकाले गए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा मसला है।

हिमाचल को अधूरा व लंगड़ा पैकेज

अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसे में अभी तक हिमाचल को अधूरा और लंगड़ा पैकेज मिला है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट को मिले पैकेज में जी.एस.टी. रिफंड का प्रावधान है। इनकम टैक्स में 5 साल तक रियायतों का प्रावधान है। 3 प्रतिशत इंट्रस्ट सब्सिडी का प्रावधान है और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ये सारे प्रावधान यदि प्रदेश के पैकेज में भी जुड़ेंगे तो औद्योगिक घराने निश्चितरूप से हिमाचल में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने भी यह मामला उठाया था लेकिन उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी। ऐसे में बात सिरे नहीं चढ़ी लेकिन अब हिमाचल से लेकर दिल्ली में भाजपा की सरकार का ही शासन है।

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