हिमाचल में 130 खनन साइटों की नीलामी, सरकार के खजाने में आएंगे 60 करोड़

शिमला: राज्य में 130 खनन साइटों की नीलामी की गई है। उद्योग विभाग की तरफ से की गई इस नीलामी से सरकार के खजाने में 60 करोड़ रुपए आएंगे, साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नीलामी के लिए 80 अन्य साइटों का चयन किया गया है। राज्य में जिन 130 साइटों की नीलामी की गई है, उनमें से अधिकांश कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू और ऊना जिला में स्थित हैं। इसी तरह शिमला जिला के पब्बर में भी नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस तरह खनन से राज्य को वित्त वर्ष के दौरान करीब 150 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होने की संभावना है। सरकार खनन से होने वाली आय को अधिक बढ़ाना चाहती है। इसके लिए प्रदेश के अन्य भागों में भी खनन पट्टों के लिए साइटों को चयन करने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि जनजातीय जिला किन्नौर और लाहौल-स्पीति में ट्राइबल एक्ट आड़े आने के कारण नीलामी की अनुमति नहीं मिल पा रही है।

मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना पर होगा सैमीनार
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना को लेकर शीघ्र सैमीनार का आयोजन किया जाएगा। सैमीनार के माध्यम से योजना के फायदों को गिनवाया जाएगा, साथ ही योजना से जुडऩे के इच्छुक युवाओं को भी इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत इनोवेशन प्रोजैक्ट व न्यू इंडस्ट्रीज स्कीम को लागू किया जाना है। योजना के तहत छात्र इनोवेशन कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हाजरी में 20 फीसदी छूट दी जाएगी ताकि शिक्षा के साथ उनका कौशल विकास हो सके। मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना के तहत उद्योगों के लिए कर में 3 साल तक रियायत जारी रहेगी।

खनन से होगी राजस्व में वृद्धि : विक्रम सिंह
उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि खनन से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी। अब तक 130 साइटों की नीलामी की गई है, जिससे 60 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री स्टार्ट-अप योजना को भी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है और इस उद्देश्य से सैमीनार का आयोजन भी किया जा रहा है।