Edited By Vijay, Updated: 02 Jul, 2019 11:28 PM
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में 6,200 से अधिक जलरक्षकों को सरकार नियमित कर सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को दोपहर बाद होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ये भर्तियां वर्ष 2006 में हुई थीं। इस दौरान 6,720...
शिमला: सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में 6,200 से अधिक जलरक्षकों को सरकार नियमित कर सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बुधवार को दोपहर बाद होने वाली बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ये भर्तियां वर्ष 2006 में हुई थीं। इस दौरान 6,720 जलरक्षकों, पम्प आप्रेटरों व फिटरों को भर्ती किया गया था। इनमें से कई भर्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के खिलाफ हुईं, ऐसे में जो जलरक्षक, पम्प ऑप्रेटर और फिटर नियमों के तहत लगे हैं, उनको नियमित किया जा सकता है।
सरकार ने मानदेय में की 900 रुपए की बढ़ौतरी
नियमों के विपरीत भर्ती होने वाले ऐसे जलरक्षकों को लेकर कोई अन्य निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ जांच की सिफारिश भी की जा सकती है। विभाग में कार्यरत इस श्रेणी को कांग्रेस शासन में 2,100 रुपए मासिक मानदेय मिलता था। वर्तमान सरकार ने मानदेय में 900 रुपए की बढ़ौतरी कर इसे 3,000 रुपए किया है। मानदेय बढ़ाने के बावजूद जल रक्षक उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं।
सहारा योजना सहित अन्य मामले भी चढ़ सकते हैं सिरे
बैठक में गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को 2,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने को लेकर चलाई जाने वाली सहारा योजना भी सिरे चढ़ सकती है। इस योजना के शुरू होने से 7 बीमारियों परकिनसन, कैंसर, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्टार्फी, हिमोफीलिया, थैलीसीमिया और रेनल फेलियर से जूझ रहे रोगियों को लाभ मिलेगा। बैठक में स्कूलों को अपग्रेड करने के अलावा स्वास्थ्य, लोक निर्माण तथा राजस्व विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
