आऊटसोर्स पर चलाई जा रहीं आई.पी.एच. की 564 योजनाएं : महेंद्र सिंह

शिमला: सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विभाग की 564 योजनाएं आऊटसोर्स के माध्यम से चलाई जा रही हैं। उन्होंने विभाग में भारी संख्या में खाली पदों पर चिंता जताई तथा मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं को स्वीकृत करने के साथ उनके लिए पदों को भी सृजित किया जाए। उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश सिंघा के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। राकेश सिंघा का कहना था कि विभाग में खाली पद चिंता का विषय है। यदि सरकार ने खाली पदों को नहीं भरा तो अगले 5 सालों में विभाग में 9,500 से अधिक कर्मचारी व अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि बिना भर्ती के विभाग कैसे योजनाओं को चलाएगा।

मुख्यमंत्री से किया विभाग में आवश्यक पदों को भरने का आग्रह

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 1,916 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, जिसमें से 43 अधिकारी तथा 1,873 कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष, 2005 में विभाग में कुल 17,966 पद स्वीकृत थे, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के 16,127 व तृतीय श्रेणी के 1,839 पद शामिल हैं। इसमें से वर्तमान में 10,102 पद खाली चल रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से विभाग में आवश्यक पदों को भरने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेयजल योजनाएं आऊटसोर्स पर नहीं चलाना चाहती है। वर्तमान में 564 योजनाओं को आऊटसोर्स के माध्यम से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं कर्मचारियों की कमी के कारण बंद भी पड़ी हैं। 

1 साल में 7 उद्योग बंद, 128 कामगारों को नौकरी से निकाला

उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री की तरफ से पूछे प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि प्रदेश में गत वर्ष 15 जनवरी, 2019 तक 7 औद्योगिक इकाइयां बंद हुई हैं। इसमें 128 कामगारों को नौकरी से भी निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक मित्र वातावरण तैयार कर रही है।

अवैध स्टोन क्रशरों पर होगी कार्रवाई : गोविंद

विधायक जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन्नौर जिला में अवैध खनन का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से अवैध खनन रोकने तथा लीज पर इसकी अनुमति दिए जाने की मांग की। वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने नेगी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि अवैध स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई की जाएगी।