नगर निगम हजारों कर्मियों-अधिकारियों को सितंबर से देगा 4% अंतरिम राहत

शिमला (वंदना): नगर निगम शिमला ने अपने हजारों कर्मचारियों व अधिकारियों को 4 फीसदी अंतरिम राहत (आई.आर) देने का फैसला लिया है। इसकी अदायगी 1 जुलाई, 2018 से की जाएगी, जिससे निगम के खजाने पर सालाना 58,85,272 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रशासन के इस फैसले से निगम में कार्यरत करीब 1,000 से अधिक कर्मचारियों को वित्तीय लाभ का तोहफा मिल सकेगा। शनिवार को नगर निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक में मामले को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब मामले को अंतिम स्वीकृति के लिए 27 सितम्बर को होने वाले हाऊस के समक्ष रखा जाएगा। एफ.सी.पी.सी. की बैठक में सितम्बर माह के वेतन के साथ अंतरिम राहत का नकद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। 

प्रशासन का कहना है कि निगम के नियमित कर्मचारियों व अधिकारियों को मूल वेतन+ग्रेड पे पर 1 जुलाई, 2018 से 4 प्रतिशत की दर से यह अंतरित राहत प्रदान की जाएगी। कर्मचारियों को आई.आर. के एरियर की राशि का भुगतान नकद किया जाएगा। यह लाभ केवल नियमित कर्मचारियों को ही मिल सकेगा। मेयर कुसुम सदरेट ने कहा कि कर्मचारियों को सितम्बर माह के वेतन के साथ अंतरित राहत देने का निर्णय एफ.सी.पी.सी. ने लिया है। मामले को अंतिम मंजूरी के लिए हाऊस के समक्ष रखा जाएगा। बैठक में निगम आयुक्त पंकज राय सहित पार्षद व निगम के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे।

पार्कों की देखरेख को 10 कर्मचारी होंगे भर्ती 
शहर के पार्कों की खूबसूरती को बढ़ाने व इनकी देखरेख करने के लिए नगर निगम सैहब सोसायटी के 10 कर्मचारियों की भर्ती करेगा। बैठक ने मामले को मंजूरी प्रदान कर दी है।

वैट चार्जिज पर निगम ने मांगा 2 प्रतिशत हिस्सा
नगर निगम परिधि के भीतर पैट्रोल पंपों से प्रदेश सरकार को मिलने वाले वैट चार्जिज पर एम.सी. अब सरकार से हिस्सा लेगा। नगर निगम ने पैट्रोल व डीजल पर वैट चार्जिज के तौर पर 2 रुपए राजस्व शुल्क की मांग की है। एफ.सी.पी.सी. की बैठक में पैट्रोल और डीजल के वैट चार्जिज पर 1-1 प्रतिशत की दर से हिस्सा निगम को देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मामले को अंतिम स्वीकृति के लिए हाऊस के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद मामला सरकार की अनुमति को भेजा जाएगा।