होटलियर्ज को NGT से 3 माह का समय, डिफाल्टरों को राहत नहीं

मनाली (सोनू): मनाली के होटलियर्ज के लिए बुधवार का दिन राहत भरा रहा। एन.जी.टी. में मामले की सुनवाई को लेकर जहां होटलियर्ज टैंशन में थे, वहीं एन.जी.टी. ने हिमाचल सरकार द्वारा सौंपी गई होटलों की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख दे डाली है। अब मनाली के होटलों की सुनवाई 8 जनवरी, 2019 को रखी गई है। ऐसे में मनाली के होटलियर्ज पर कार्रवाई कुछ समय के लिए टल गई है लेकिन उन होटल इकाइयों के संचालकों पर कार्रवाई लगभग तय है, जो जांच रिपोर्ट में डिफाल्टर पाए गए हैं। एन.जी.टी. की जांच कमेटी के अध्यक्ष एवं ए.डी.एम. कुल्लू अक्षय सूद ने बताया कि एन.जी.टी. ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। उन्होंने कहा इस मामले में अभी किसी भी तरह के नए आदेश जारी नहीं किए गए हैं। सरकार ने मनाली के 576 होटलों की 625 पन्नों वाली रिपोर्ट एन.जी.टी. में सौंपी है।

सूत्रों के हवाले से कहें तो उक्त रिपोर्ट में मनाली के 40 फीसदी होटल संचालक डिफाल्टर हैं और उन पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे इन होटलियर्ज को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि मनाली के होटलियर्ज लगातार सरकार से नई पॉलिसी बनाने की मांग कर रहे हैं, वहीं एन.जी.टी. के मसले पर भी सरकार से मदद मांग रहे हैं। यहां बताते चलें कि मनाली में दशहरा सीजन का आगाज होने वाला है और इस सीजन के लिए होटलियर्ज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एन.जी.टी. के अगले आदेशों तक जहां होटलियर्ज किसी न किसी तरह इस मसले का बीच का रास्ता तलाश रहे हैं, वहीं अभी तक उन्हें इसमें किसी भी तरह की कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। होटलियर्ज का कहना है कि सरकार से उन्हें काफी उम्मीदेंं हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार होटलियर्ज के लिए नई पॉलिसी जरूर बनाएगी। बहरहाल मनाली के होटलियर्ज को एन.जी.टी. से 3 माह का और वक्त मिल गया है।