प्रदेश के डिपो होल्डरों को दिया जाए 15000 बोनस, मानदेय बढ़ाने की भी उठाई मांग

Edited By Ekta, Updated: 31 Mar, 2019 09:03 AM

15000 bonus to be given to depot holders of the state

प्रदेश भर में 5000 से अधिक डिपो होल्डर जो दुर्गम गांवों तक अपना नेटवर्क चलाए हुए है और सरकार के उपक्रम को फेल नहीं होने दे रहे हैं। सभी डिपो होल्डर सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन इससे डिपो होल्डरों का गुजारा नहीं हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष...

कुल्लू (मनमिंदर): प्रदेश भर में 5000 से अधिक डिपो होल्डर जो दुर्गम गांवों तक अपना नेटवर्क चलाए हुए है और सरकार के उपक्रम को फेल नहीं होने दे रहे हैं। सभी डिपो होल्डर सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन इससे डिपो होल्डरों का गुजारा नहीं हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने कुल्लू स्थित गॉड निवास में डिपो संचालक वेलफेयर समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में लंबे समय से चली आ रही मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग है कि डिपो होल्डरों एपीएल की कमीशन एनएफएसए के बराबर की जाए। उन्होंने कहा कि हर डिपो होल्डरों को बोनस के रूप में 15000 प्रति माह दिया जाना चाहिए और दुकान व गोदाम का किराया भी दिया जाए। 
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उन्होंने कहा कि डिपो होल्डरों को समान तोल तोल कर देना पड़ता है उसमें राशन की शोटेज होता है उसे भी सरकार पूरा करे। उचित मूल्य की दुकान चलाने के लिए एक हेल्पर की जरूरत होती है उसे भी मासिक मानदेय पर हर उचित मूल्य की दुकान पर भर्ती किया जाए और कम से कम 8000 मानदेय फिक्स किया जाए। जगदीश शर्मा ने कहा कि डिपो होल्डर की अकस्मात मृत्यु होने पर उनके वारिस को ही डिपो का कार्य दिया जाए। उन्होंने कहा कि एनएफएसए की कमीशन वर्ष 2013 से रुकी पड़ी है जो 32 महीनें की पेंडिंग है उसे भी तुरंत जारी किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा डिपो होल्डर को जो पीओएस डिवाइस मशीन दी है जो कि एक अच्छा सिस्टम है और कई जगह नेटवर्क नहीं होने की बजह से डिपो होल्डरज के साथ साथ उपभोगताओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसके समाधन किया जाए। उन्होंने कहा कि मशीनों को अपग्रेड कर इसका निदान किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह शीघ्र हमारी मांगें पूरी करेंगें। इस विषय में हम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी दो बार मिल चुके हैं और उन्होंने आश्वाशन दिया है कि डिपो होल्डरों को पॉलिसी बनाई जा रही है।

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