1 करोड़ से 90 अधिकृत रेहड़ी-फड़ी धारकों को मिलेगा ठिकाना

Edited By Ekta, Updated: 02 May, 2018 02:46 PM

10 crore from 90 authorized rehadi fadi holder to will find place

चम्बा नगर में अधिकृत रेहड़ी-फड़ी वालों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के मकसद से जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा बाकायदा उसका प्राकलन तैयार कर लिया गया है। मंगलवार को राजस्व हाल में आयोजित साप्ताहिक मंडे बैठक की...

चम्बा (विनोद): चम्बा नगर में अधिकृत रेहड़ी-फड़ी वालों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के मकसद से जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा बाकायदा उसका प्राकलन तैयार कर लिया गया है। मंगलवार को राजस्व हाल में आयोजित साप्ताहिक मंडे बैठक की अध्यक्षता करते हुए डी.सी. चम्बा हरिकेश मीणा ने कहा कि इस दिशा में व्यवहारिक तौर पर कार्य किया जाएगा। तैयार लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि विभाग द्वारा इसको लेकर करीब 1 करोड़ रुपए की राशि का प्राकलन तैयार कर लिया गया है। इससे करीब 90 लोगों को सुविधा मुहैया होगी। नगर परिषद चम्बा के इंजीनियर ने बताया कि चम्बा शहर में फुटपाथ निर्माण को लेकर प्राकलन तैयार कर लिया गया है। डी.सी. ने निर्देश दिए हैं कि इस प्राकलन को और व्यवहारिक बनाया जाए। 


अनधिकृत कब्जाधारकों को नोटिस जारी
डी.सी. ने निर्देश दिए हैं कि शहर में नो-वैंडिंग जोन में कोई भी रेहड़ी-फड़ी स्थापित नहीं होनी चाहिए। संबंधित विभागीय अधिकारी इसको लेकर जल्द आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। मैडीकल अस्पताल भवन से पक्काटाला मार्ग पर से अनधिकृत कब्जों को हटाने की प्रक्रिया पर हुई प्रगति की जानकारी देते हुए नगर परिषद इंजीनियर ने बताया कि सभी अतिक्रमणकारियों को धारा 183 के तहत नोटिस जारी किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि इस मार्ग को छोटे चौपहिया वाहनों के लिए बनाया जाना है। इस बाईपास के बनने से शहर के आने वाले छोटे वाहन वापस इस मार्ग से होकर जाएंगे। 


10 किलोमीटर हो चुकी है टारिंग  
राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता दिवाकर पठानिया ने बताया कि द्रड्डा से चम्बा की ओर 22 किलोमीटर लंबी सड़क की टारिंग का कार्य किया जाना है, जिसमें से 10 किलोमीटर का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग के कार्य को लेकर कई बार जिला की विभिन्न संस्थाएं कई प्रकार के सवाल उठाती रही हैं, ऐसे में इस कार्य को जल्द पूरा करने का संबंधित विभाग पर दबाव है।  

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