11 राज्यों के लिए मिसाल बना हिमाचल, केंद्र भी करेगा सम्मानित

शिमला: देश के 11 राज्य हिमाचल से ये काम सीखने जा रहे हैं। योजना के सफल संचालन के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल को सम्मानित करने का फैसला लिया है। मिड-डे मील में घोटाले पर नजर रखने को केंद्र सरकार ने हिमाचल में ऑटोमेटिड एस.एम.एस. योजना शुरू की है। सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील की मॉनीटरिंग के लिए हिमाचल सरकार के ऑटोमेटिड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम को अब देश के कुल 11 राज्य चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, दमन एवं दीयू में भी इस योजना को बड़े स्तर पर अपनाएंगे। 

रविशंकर प्रसाद 19 दिसंबर को देंगे अवार्ड
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 19 दिसंबर को नई दिल्ली में शिक्षा विभाग को अवार्ड देंगे। इस योजना के तहत कितने बच्चे स्कूल में मौजूद रहे और कितनों ने दोपहर को मिलने वाला फ्री भोजन किया। इसकी शाम 5 बजे तक केंद्र और राज्य सरकार के पास एस.एम.एस. से डिटेल पहुंचती है। योजना का सफल संचालन करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को सराहा है और सम्मानित करने का फैसला भी लिया गया। 

हिमाचल में 15 हजार स्कूल हैं पंजीकृत
मिड-डे मील की मॉनीटरिंग के लिए केंद्र सरकार के ऑटोमेटिड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रदेश के 15316 स्कूल पंजीकृत किए गए हैं। चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और मंडी, कांगड़ा जिला के दूरदराज में स्थित स्कूलों से कनेक्टिविटी नहीं होने से जानकारी आने में देरी हो रही है।

14 हजार शिक्षकों का इकट्ठा किया रिकॉर्ड 
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों कोे मिड-डे मील योजना में दोपहर का भोजन स्कूल में मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। पहली से 8वीं वाले सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का काम देख रहे करीब 14 हजार शिक्षकों का प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड तैयार किया है।