विस्थापितों के हक न दबाए सरकार : रामस्वरूप

मंडी: प्रदेश सरकार फोरलेन निर्माण कार्य में विस्थापित हो रहे लोगों की आवाज को नजरअंदाज कर रही है। विस्थापितों के हक दबाकर उनको आंदोलन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इससे फोरलेन का निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में किसानों को विस्थापित होने पर दोगुना और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का ऐलान किया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले को प्रदेश सरकार नजरअंदाज कर रही है और फोरलेन में विस्थापित होने वाले किसानों को उचित मुआवजा न देकर उन्हें आंदोलन करने के लिए बाध्य कर रही है। बाईपास पपरोला-बैजनाथ, जोगिंद्रनगर बाईपास और ठियोग बाईपास की स्वीकृति राशि एनएच को एक वर्ष पूर्व भेज दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि यूपीए सरकार ने भी 2013 में भू-अधिग्रहण बिल पास किया था जिसमें भी शहरी क्षेत्रों में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना मुआवजा देने की बात की थी।