पंचायतों को उनके हक वापिस दिलवा कर रहेगी भाजपा: धूमल

Edited By Updated: 10 Feb, 2016 05:22 PM

पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार छीन कर लोकतंत्र की रीढ़ कही जाने वाली पंचायतीराज प्रणाली को ही पंगु बनाने पर तुली हुई है.....

देहरा: पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार छीन कर लोकतंत्र की रीढ़ कही जाने वाली पंचायतीराज प्रणाली को ही पंगु बनाने पर तुली हुई है लेकिन भाजपा के सत्ता में आने पर पंचायत प्रतिनिधियों के वित्तीय एवं विकास से संबंधित अधिकारों को यथावत बहाल किया जाएगा। प्रेम कुमार धूमल मंगलवार को देहरा में देहरा मंडल के भाजपा समर्थित नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के उपरांत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

 

विपक्ष के नेता ने कहा कि 13वें वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों, पंचायत समितियों व प्रधानों के माध्यम से पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए 50 प्रतिशत, 30 प्रतिशत व 20 प्रतिशत की धनराशि खर्च की जाती थी लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जिला परिषदों व पंचायत समितियों के अधिकारों पर अंकुश लगाने के बाद अब प्रधानों के वित्तीय अधिकारों पर भी कैंची चलाने की सुगबुगाहट चल रही है।

 

धूमल ने कांगे्रस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांगे्रसी नेता कहते हैं कि पंचायतीराज प्रणाली को सुदृढ़ करना स्वर्गीय राजीव गांधी का सपना था लेकिन असलियत यह है कि कांगे्रस सरकार न तो सत्ता का विकेंद्रीयकरण चाहती है न ही विकास जोकि लोकतंत्र का आधार कही जाने वाली पंचायतीराज संस्थाओं के लिए किसी आघात से कम नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने पर पंचायत प्रतिनिधियों की वित्तीय व विकास सहित न्याय की शक्तियों को बहाल करने के साथ-साथ इन संस्थाओं के चुनाव भी पार्टी चुनाव चिन्हों पर करवाए जाएंगे।

 

पीलिया पर सरकार के प्रयास नाकाफी
राजधानी शिमला के बाद प्रदेश के अन्य शहरों में फैल रहे पीलिया रोग पर सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समस्या गंभीर रूप धारण कर रही है लेकिन सरकार न तो इसकी रोकथाम के लिए संजीदा है और न ही जनता के जानमाल की सुरक्षा के अपने दायित्व को निभा पा रही है। उन्होंने शिमला में दूषित पेयजल की आपूर्ति को लेकर आईपीएच विभाग के अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार क्षेत्र विशेष के अधिकारियों को बचा रही है जबकि अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है जिसकी जांच की जानी चाहिए।

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