सरकारी भूमि पर बने आशियनों पर चलने लगा हथौड़ा, जानिए क्यों

करसोग (यशपाल): करसोग में सरकारी भूमि पर बने मकानों पर हथौड़ा चलने लगा है। लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कुंडली मारने वालों को खुद ही अपने आशियानों पर हथौड़ा चलाना पड़ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए लोक निर्माण विभाग ने अवैध कब्जाधारकों को नोटिस जारी कर सरकारी भूमि छोडऩे के आदेश दिए हैं। सनारली से लेकर करसोग तक अवैध कब्जाधारकों की फेहरिस्त काफी लंबी है। सनारली से लेकर डिग्री कालेज करसोग तक तकरीबन 192 अवैध कब्जाधारकों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। अवैध कब्जाधारकों में से कुछ लोगों ने कानून का सम्मान करते हुए खुद ही अपने घरों पर हथौड़ा चला दिया है जबकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कानूनी लड़ाई लडऩे के मूड़ में हैं। 

अवैध कब्जाधारकों में मचा हड़कंप 
सनारली से करसोग तक सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर लोक निर्माण विभाग की जमीन की पैमाइश राजस्व विभाग द्वारा की गई थी। राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने पैमाइश करने के बाद अपनी रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग करसोग को सौंपी थी। विभाग ने पैमाईश की यह रिपोर्ट न्यायालय में पेश की तथा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मुहिम शुरू की गई। सूचना के मुताबिक लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कुंडली मारने वालों में क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल बताए जा रहे हैं। न्यायालय के आदेशों पर लोक निर्माण विभाग की कार्यवाई से अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप मचा हुआ है।

3 दिनों के भीतर हटाने होंगे अवैध कब्जे
लोक निर्माण विभाग की जमीन को अवैध कब्जा धारकों से छुड़ाने के लिए ३ दिनों का समय दिया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए विभाग के अधिशाषी अभियंता पी.के. भारद्वाज ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं तथा समय रहते कब्जा नेछोडऩे पर कार्यवाई की जाएगी। उन्होने बताया कि जो कब्जाधारी जमीन खाली नहीं करेगा उसकी जमीन विभाग खाली करवाएगा तथा इसकी एवज में उससे कानूनन पूरा खर्चा लिया जाएगा।