वीरभद्र सिंह बोले, पूर्व सैनिकों की मांगों पर विचार करेगी सरकार

धर्मशाला: प्रदेश सरकार ने सेवारत तथा पूर्व सैनिकों से संबंधित मामलों के निपटान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रदेश सरकार इन मामलों के तीव्र निवारण के लिए वचनबद्ध है तथा उनकी शेष मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। यह बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को राज्य के सैनिकों व पूर्व सैनिकों पर गर्व है जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रदेश के सैनिकों ने अपनी बहादुरी व शौर्य से देशभर में प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में 9 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्मारक का निर्माण किया जा रहा है और पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, अपंग सैनिकों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 15 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों का हमेशा ऋणी समाज
इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने मुख्यमंत्री तथा प्रदेश के विभिन्न भागों से आए सदस्यों का स्वागत किया तथा कहा कि समाज सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों का हमेशा ऋणी रहेगा। मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निदेशक, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड सेवानिवृत ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री तथा बोर्ड के अन्य सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने सेवारत तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर तथा प्रधान सचिव आर.डी. धीमान व अन्य गण्यमान्य व्यक्ति बैठक में उपस्थित थे।

शहीद अजीत सिंह सड़क निर्माण को जारी की धनराशि
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शनिवार को धर्मशाला में राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कांगड़ा जिला के ज्वाली उपमंडल के अंतर्गत शहीद अजीत सिंह लाहरू-मरियाना-मेलाला सड़क के निर्माण के लिए 9,60,000 रुपए की राशि स्वीकृत की। उन्होंने गन लाईसैंस के नवीनीकरण पर बढ़ाए गए शुल्क के मामले की समीक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ उपलब्ध करवाने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन दिया।। 

इन मामलों पर हुई चर्चा
बैठक में प्रदेश के सभी टॉल बैरियरों पर टॉल टैक्स की अदायगी में छूट, ऊना में सी.एस.डी. डिपो खोलना, बार मैमोरियल पार्क के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध करवाना, वर्तमान सैनिक विश्राम गृह की मुरम्मत तथा जीर्णोद्धार और इस प्रकार के अन्य विश्राम गृह रोहड़ू में खोलना, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को भरना, सैन्य सेवा के दौरान अर्जित शैक्षणिक योग्यता को राज्य सेवाओं में मान्य करना, समुदाय के लिए केन्द्रों को स्थापित करने के लिए भूमि का आबंटन, कीर्ति चक्र के समान महावीर चक्र की अनुदान राशि बढ़ाना, शौर्य पुरस्कार विजेताओं को वोल्वो व डीलक्स बसों में परिवहन सुविधाएं प्रदान करना इत्यादि पर चर्चा की गई। 

बैठक में इन 9 मुद्दों पर हुई चर्चा
(1) आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण प्रदान करने।
(2) राजकीय माध्यमिक पाठशाला लकारा, राजकीय उच्च पाठशाला बंदला, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सपेरू में अतिरिक्त आवास भवनों का निर्माण।
(3) राजपूत संग्रहालय का निर्माण, सामुदायिक भवन और ग्राम पंचायत सपेरू में पुल का निर्माण।
(4) मंडी जिला के सुकेती खड्ड से पेयजल योजना।
(5) पालमपुर क्षेत्र के विद्युत परियोजना द्वारा लाडा के अंतर्गत धनराशि जमा करवाना।
(6) पालमपुर वन क्षेत्र के रच्चयारा बस्ती में पार्क का निर्माण।
(7) प्रत्येक पंचायत में गौसदनों को खोलना, प्रत्येक जि़ला में मुख्यालय स्तर पर महाराणा प्रताप भवन।
(8) लैंड टैनेंसी एक्ट, 1972, राजपूत कल्याण बोर्ड की अलग से वैबसाइट।
(9) हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक की लंगाना पंचायत में शाखा खोलने के मुद्दे पर चर्चा की गई।