आऊटसोर्स कर्मचारी आज करेंगे सचिवालय का घेराव, जानिए क्यों

शिमला: राज्य सरकार से नाराज चल रहे आऊटसोर्स कर्मचारी 3 जुलाई को सचिवालय का घेराव करेंगे, जिसके तहत आऊटसोर्स कर्मी सचिवालय के बाहर 72 घंटे तक धरना-प्रदर्शन करेंगे। महासंघ का कहना है कि सरकार ने बीते दिन आऊटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जो पॉलिसी गाइडलाइन जारी की है, वह महज छलावा है। इसके साथ ही महासंघ ने उन सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों से सोमवार को कार्यालय सेवाओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया है, ऐसे में विभिन्न विभागों के तहत सरकारी कामकाज निपटाने में भी दिक्कतों का सामना अन्य अधिकारियों को करना पड़ सकता है। हिमाचल में करीब 15 हजार कर्मचारी आऊटसोर्स पर विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। 

नियमितीकरण नहीं मगर सैलरी तो बढ़ाए
महासंघ का कहना है कि सरकार यदि आऊटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर नीति बनाने से पीछे हट गई है तो उनकी सैलरी बढ़ाने की दिशा में तो आगे बढ़े। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी आऊटसोर्स कर्मचारी को 58 साल की आयु से पहले नौकरी से न निकाला जाए। 

चुनावी वर्ष में भारी न पड़ जाए नाराजगी
हिमाचल में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस सरकार को कहीं आऊटसोर्स कर्मचारियों की नाराजगी भारी न पड़ जाए। हालांकि सरकार ने बीते शनिवार को आऊटसोर्स कर्मचारियों को लेकर पॉलिसी गाइडलाइन जारी की है, लेकिन महासंघ की मानें तो संबंधित गाइडलाइन में जिन लाभों को देने की बात कही गई है, वे लाभ उन्हें पहले से ही दिए जा रहे हंै।