कोटखाई रेप एंड मर्डर केस में समाजसेवी संस्थाओं ने निकाला कैंडल मार्च

Edited By Punjab Kesari, Updated: 19 Jul, 2017 11:54 PM

social services organizations extracted candle march in kotkahi case

कोटखाई (शिमला) में गुडिय़ा के साथ हुए गैंगरेप व फिर उसकी की गई निर्मम हत्या के विरोध में व गुडिय़ा के प्रति अपनी मानवीय संवेदनाएं व्यक्त करते हुए बिटिया फाऊंडेशन की अगुवाई में.....

बिलासपुर: कोटखाई (शिमला) में गुडिय़ा के साथ हुए गैंगरेप व फिर उसकी की गई निर्मम हत्या के विरोध में व गुडिय़ा के प्रति अपनी मानवीय संवेदनाएं व्यक्त करते हुए बिटिया फाऊंडेशन की अगुवाई में पूर्व सैनिक कल्याण समिति के सहयोग से कई समाजसेवी संस्थाओं, महिला मंडलों व युवक मंडल के प्रतिनिधियों ने बिलासपुर शहर में कैंडल मार्च निकाला तथा स्व. छात्रा की आत्मिक शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसी के साथ इन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार से यह मांग भी की कि यह सुनिश्चित रहे कि अपराधी किसी भी हालत में न छूटें। यह कैंडल मार्च गुरुद्वारा चौक बिलासपुर से शुरू हुआ तथा इसका समापन बिलासपुर शहर के मध्य में स्थित चंपा पार्क में हुआ। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। 

देवभूमि में भी सुरक्षित नहीं रही नारी 
इस दौरान बिटिया फाऊंडेशन की प्रदेशाध्यक्ष सीमा सांख्यान ने कहा कि कोटखाई में घटा यह प्रकरण बताता है कि अब देवभूमि हिमाचल में भी नारी सुरक्षित नहीं रही है। जिस क्रूरता के साथ कोटखाई में उक्त छात्रा के साथ रेप कर हत्या की गई वह अमानवीयता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एस.आई.टी. व पुलिस ने साक्ष्यों को अनदेखा किया है उससे उनकी भूमिका पर भी प्रश्नचिन्ह लग रहा है। वहीं पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेशाध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने कहा कि यदि कोटखाई प्रकरण में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं हुई तो स्थानीय जनता के सहयोग से उग्र आंदोलन किया जाएगा। 

पी.एम. नरेंद्र मोदी को भेजा ज्ञापन
कैंडल मार्च निकालने से पूर्व बिटिया फाऊंडेशन, पूर्व सैनिक कल्याण समिति, इंडियन खेल संघ के प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता तुषार डोगरा, शैलेंद्र भड़ोल, अधिवक्ता प्रवेश चंदेल व अनूप भाटिया सहित अन्य कई समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने गुडिय़ा को इंसाफ दिलाने व मामले की जांच सी.बी.आई. से करवाने की मांग का अपना ज्ञापन ए.डी.एम. बिलासपुर विनय कुमार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा। ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि इस मामले में पी.एम.ओ. स्वयं हस्तक्षेप करे तथा यह सुनिश्चित करे कि हर हालत में इस मामले की जांच सी.बी.आई. करे।

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