Edited By Updated: 19 Jan, 2017 10:04 PM
प्रदेश सरकार ने गत 4 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत बजट में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की है।
धर्मशाला (नृपजीत निप्पी): प्रदेश सरकार ने गत 4 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत बजट में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति उप योजना के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 1949.15 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 2012-13 में 914.64 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हंै। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह जानकारी आज धर्मशाला में अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
प्रत्येक समुदाय को समान अवसर सरकार का दायित्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार का दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक समुदाय विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण व उत्थान के लिए समान अवसर सृजित करे। किसी भी आधार पर भेदभाव बंद किया जाना चाहिए और सभी को आगे बढऩे के अवसर मिलने चाहिए। स्वतंत्रता तभी फलदायक है जब समाज के सभी वर्ग मुख्य धारा में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि आज समानता का युग है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पक्षपात के विरूद्ध प्रतिबंध लगना चाहिए। समाज के सभी वर्गों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए ताकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया जा सके।
जातिवाद की बेडिय़ों को लोगों ने तोड़ा
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि पुराने समय से चली आ रही जाति आधारित भेदभाव व पाबंदियों को समाज द्वारा नकारा गया है और आम लोगों ने जातिवाद की बेडिय़ों को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक सरकार का संवैधानिक कत्र्तव्य बनता है कि वे समाज के समग्र प्रगति व विकास में सहायता करे। यह तभी संभव हो सकता है यदि सभी समुदाय एक साथ मिलकर चलें और सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध हों।
