रामस्वरूप बोले-वीरभद्र सरकार बताए केंद्र सरकार से क्या नहीं मिला?

मंडी: शनिवार को मंडी में प्रैस बयान जारी करते हुए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को गुमराह करने की बजाय साफ तौर पर बताए कि हिमाचल को केंद्र से क्या नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अरबों रुपए की सौगात जो हिमाचल को दी है, उसकी 3 साल बीत जाने पर भी राज्य सरकार डी.पी.आर. नहीं बना पाई तो विकास का ढिंढोरा किस तरीके से पीटा जा रहा है। 

केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिया बड़ा तोहफा 
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को बहुत बड़ा तोहफा दिया है जिसके तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 2027 तक छूट मिलेगी। जी.एस.टी. शुरू होने से जो राज्य के उद्योग पलायन कर रहे थे, अब वे पलायन नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त किया गया है। पूर्व केंद्र की एन.डी.ए. सरकार ने 2013 तक हिमाचल को औद्योगिक पैकेज दिया था मगर यू.पी.ए. सरकार ने उसे 2010 में ही समाप्त कर दिया तथा अब पुन: 2027 तक केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट देकर हिमाचल के करीब 4 हजार उद्योगों को बचाया है। इस छूट से हिमाचल को करीब 7 हजार करोड़ की भारी-भरकम छूट दी गई है तथा इससे उद्योग बढ़ेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपने इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए 27 हजार करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट रखा है तथा हिमाचल के साथ 11 अन्य पहाड़ी राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है।

एन.एच. की डी.पी.आर. भी तैयार नहीं करवा सकी सरकार
केंद्र सरकार ने 14वें वित्तायोग में 42 हजार करोड़ व हिमाचल में नए एन.एच. के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है मगर राज्य सरकार इन एन.एच. की डी.पी.आर. भी तैयार नहीं करवा सकी है। इसके अलावा मंडी में 50 लाख की लागत से बनने वाले शहीद स्मारक व सैनिक सदन की डी.पी.आर. भी सरकार अभी तक नहीं बनवा पाई जिसे राज्य सरकार की बड़ी नाकामी माना जा सकता है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिल खोलकर बजट दिया तथा तमाम बड़ी परियोजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया मगर मंच से हिमाचल के मुखिया और उनके मंत्री जो झूठ का मूल मंत्र लोगों के सामने पेश करते हैं, लोग उसे भलीभांति जानते हैं और आने वाले चुनावों में हिमाचल से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा।