OBC को लेकर CM का बड़ा ऐलान, छात्रों को भी दिया तोहफा

धर्मशाला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सिविल सेवा की परीक्षाओं में भाग ले रहे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) समुदाय से संबंधित प्रार्थियों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रावास सुविधा के साथ कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण अनुभवी शिक्षक संकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिससे ऐसे प्रार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को धर्मशाला में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, वहीं इस बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 18 प्रतिशत से 27 प्रतिशत करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला सरकार के विचारधीन है। 

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को बैठक में की गई परिचर्चा के आधार पर नीतियां व कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में सुझाव व प्रतिक्रिया के माध्यम से नई नीतियों व कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायता मिलती है। प्रत्येक समुदाय की अपनी समस्याएं होती हैं और इस पर हुई परिचर्चा सरकार को उनकी आवश्यकता व मांगों के प्रति सजग करती है और उनके कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाने में सहायता करती है। उन्होंने संबंधित विभागों को समुदाय के लोगों की समस्याओं का निर्धारित समय के भीतर निवारण करने के निर्देश दिए। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, मुख्य संसदीय सचिव  नीरज भारती व जगजीवन पाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर, डा. श्रीकांत बाल्दी व आर.डी. धीमान और पूर्व विधायक सुरेन्द्र काकू सहित बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी व गैर-सरकारी सदस्य बैठक में उपस्थित थे। 

आवास रहित परिवारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान बढ़ाया : शांडिल
इससे पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि आवास रहित परिवारों को गृह निर्माण के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि गत वित्त वर्ष के दौरान इस समुदाय के 1031 उम्मीदवारों को कौशल विकास के अंतर्गत कम्प्यूटर तथा अन्य कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि उन्हें विभिन्न प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सहायता मिले। मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। 

बैठक में उठाए ये मामले 
बैठक में घंडल छटेरा से तूल और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शकराह तथा भुटुआ गांव के लिए सम्पर्क मार्ग और पावर प्रोजैक्टस से दरिणी शाहपुर सड़क के निर्माण के लिए सी.एस.आर. के तहत धनराशि विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों में गैर-क्रियाशील मशीनों, स्वास्थ्य विभाग के भवन के अधूरे निर्माण, विभिन्न पदों को भरने, विद्युत, परिवहन, बस सेवाएं, ग्राम पंचायतों के वार्डों के सृजन, आई.आर.डी.पी., भू-संरक्षण, कृषि भूमि के संरक्षण, पैदल रास्तों के निर्माण व मुरम्मत, आबंटित धनराशि के परिवर्तन संबंधी जांच, यदि इसमें दोषी पाए जाते हैं तो कठोर कारवाई करने, वर्तमान आरक्षण को 18 से 27 प्रतिशत करने, ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाने संबंधी मामलों अन्य पिछड़ा वर्ग बस्तियों में सौर लाइटें स्थापित करने व ओ.बी.सी. वर्ग के लिए सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण संबंधी मामले बैठक में उठाए गए।