हिमाचल में BJP से बड़ा माफिया और कोई नहीं: वीरभद्र

Edited By Updated: 25 Mar, 2017 08:58 AM

no bigger mafia than bjp in himachal virbhadra singh

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने एकदिवसीय श्रीनयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान जहां विपक्षी दल भाजपा पर जमकर प्रहार किए.....

बिलासपुर: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने एकदिवसीय श्रीनयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान जहां विपक्षी दल भाजपा पर जमकर प्रहार किए, वहीं इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी गुणगान किया। इस दौरान आई.पी.एच. मंत्री विद्या स्टोक्स, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष राम लाल ठाकुर, पूर्व विधायक डा. बाबू राम गौतम, डा. बीरू राम किशोर, तिलक राज शर्मा, लखविंद्र राणा व सन्निर्माण एवं कामगार बोर्ड के अध्यक्ष बावा हरदीप सिंह भी मौजूद रहे। स्वारघाट में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की पंजाब में मौजूद संपत्तियों का ब्यौरा पंजाब सरकार से मांगने बारे कोई भी स्पष्ट उत्तर देने से गुरेज किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका निर्णय वहां के मुख्यमंत्री को करना है।

भाजपा धर्म के नाम पर करती है राजनीति 
मुख्यमंत्री ने भाजपा द्वारा प्रदेश सरकार पर माफिया राज को बढ़ावा देने के लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा से बड़ा माफिया और कोई नहीं है। इसके बाद स्वारघाट के मेला ग्राऊंड में नयनादेवी कांग्रेस द्वारा आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल लोगों को कभी धर्म के नाम पर तो कभी ऊपरी और निचले हिमाचल के नाम पर बांटकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी लोगों को ऊपर-नीचे और धर्म के नाम पर बांटने का काम नहीं किया। 

केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे मामला
मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि 14वें वित्त आयोग ने जिला परिषद तथा पंचायत समितियों के अनुदान को रोक लिया है परंतु प्रदेश सरकार इनको अपने स्रोतों से पोषित करेगी तथा इस वित्तीय वर्ष में 42 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह निश्चित तौर पर स्वयं इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि 14वें वित्त आयोग के सुझावों को संशोधित कर पंचायत समितियों तथा जिला परिषद सदस्यों को धनराशि उपलब्ध हो सके और वे इसका विकास कार्यों में उपयोग कर सकें।

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