मनकोटिया की गुजारिश, हिमाचल में फौज भर्ती का कोटा बढ़े

धर्मशाला (जिनेश): वीर भूमि हिमाचल में और वीर सपूत तैयार करने के लिए राज्य में एन.डी.ए. अकादमी की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही देवभूमि की जनसंख्या के बजाय वीर भूमि हिमाचल के जवानों की बहादुरी को देखते हुए यहां के युवाओं का भर्ती कोटा अलग से देने की मांग भी केंद्र में रखी जाएगी। यह बात प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग के वार्षिक सम्मेलन में धर्मशाला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कही। सम्मेलन में वीर नारियों व पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वेदों के अनुसार भगवान ने भी भूमि को वीरों के हवाले किया है और वह भी इस भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक हंसकर न्यौछावर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर समय कमजोर और बलवान का संघर्ष चलता रहता है। जो वीर होगा वही जीवित रहेगा और कमजोर को जीने नहीं दिया जाएगा। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हिमाचली वीरों ने देवभूमि को अपनी वीरता से वीर भूमि बना दिया है।   


हिमाचल में फौज भर्ती का कोटा बढ़ाए केंद्र सरकार: मनकोटिया 
हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने लीग के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आचार्य धर्म शास्त्रों के माहिर हैं तो जो उनके सामने बैठे हैं, वह अस्त्र-शस्त्र के माहिर हैं। उन्होंने कहा कि यह संयोग और गर्व का दिन है कि धर्म के विद्वान इन बहादुर सैनिकों और वीर नारियों के बीच उपस्थित हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से एक प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल के समक्ष रखा तथा उनसे आग्रह किया कि लीग के इस प्रस्ताव को वह सरकार के समक्ष रखें। लीग के प्रस्ताव में मनकोटिया ने राज्यपाल से हिमाचल के लिए फौज में अतिरिक्त भर्ती कोटे की मांग केंद्र तक पहुंचाने की गुजारिश की।  


बहादुरी में हिमाचली सबसे आगे  
उन्होंने कहा कि 1971 के बाद आबादी के हिसाब से भर्ती कोटा तय किया गया, इसका पहाड़ी राज्यों और हिमाचल के युवाओं को नुक्सान हो रहा है तथा इन युवाओं के लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन था। उन्होंने कहा कि बहादुरी में हिमाचली सबसे आगे रहे हैं और उसी बहादुरी की कद्र करते हुए हिमाचल का भर्ती कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की रैजीमैंट और कोर भी अलग बनाई जा सकती है। मनकोटिया ने कैप्टन सौरव कालिया की निर्मम हत्या के लिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में खड़ा करने की मांग राज्यपाल के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार कुलभूषण जाधव के लिए खड़ी हुई और पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसी तरह कैप्टन सौरभ कालिया की शहादत और उनके परिजनों को भी न्याय मिलना चाहिए।