एक रुपए की लीज पर दी जाए परशुराम भवन के लिए भूमि

Edited By Updated: 20 Jan, 2017 07:08 PM

land given on lease for parshuram temple in one rupee

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए है कि वे जिला स्तर पर परशुराम भवन के निर्माण के लिए ब्राह्मण समुदाय को एक रुपए की लीज पर जमीन आबंटित करवाएं।

धर्मशाला (जिनेश): मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए है कि वे जिला स्तर पर परशुराम भवन के निर्माण के लिए ब्राह्मण समुदाय को एक रुपए की लीज पर जमीन आबंटित करवाएं। उपलब्ध करवाई जाने वाली जमीन का चयन संबंधित समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के बड़े मंदिरों में पुस्तकालय स्थापित करने के भी निर्देश दिए ताकि अनुसंधानकर्ताओं को इन पुस्तकालयों से लाभ मिल सके। इस तरह के पुस्तकालय पहले ही संस्कृत कालेज व अकादमियों में है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को धर्मशाला में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है और प्रतियोगी युग में अधिक अंक लाने वाला एक विषय है।

समाज को शिक्षित करने में ब्राह्मण समुदाय की भूमिका अहम
मुख्यमंत्री ने सदस्यों की मांग पर आश्वासन दिया कि संस्कृत भाषा को राज्य के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्तर पर आरंभ करने की उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। शिक्षा, धर्म व व्यवहारिक जानकारी के संप्रेक्षण में ब्राह्मण समुदाय के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समुदाय की समाज को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कल्याणकारी बोर्डों की बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर उपयुक्त निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘साधारण में असाधारण’ शीर्षक पुस्तक का विमोचन भी किया, जो कांगड़ा जिला के बैजनाथ क्षेत्र से संबंधित पूर्व मंत्री पंडित संतराम पर आधारित है।

सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध : धनीराम शांडिल
इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा बोर्ड के उपाध्यक्ष डा. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने गैर-सरकारी सदस्यों को उनकी समस्याओं के प्रति सचेत रहने को कहा ताकि उनका निवारण सुनिश्चित बनाया जा सके। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि सभी सदस्यों को उनकी मांगों को सुझाव सहित तैयार करना चाहिए ताकि सार्थक निर्णय सामने आ सके। उन्होंने सदस्यों को अग्रिम मांगें भेजने को कहा ताकि उन पर बैठक में चर्चा की जा सके।

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