Edited By Punjab Kesari, Updated: 27 May, 2017 03:36 PM
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा ''वन नेशन वन सेस'' के उदेश्य को ध्यान में रखते हुए 121 पन्नों वाले गुडस एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) बिल को 61 मिनट के अंदर सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
शिमला (विकास शर्मा): मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा 'वन नेशन वन सेस' के उदेश्य को ध्यान में रखते हुए 121 पन्नों वाले गुडस एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) बिल को 61 मिनट के अंदर सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बताया जाता है कि केंद्र सरकार इसे 1 जुलाई से देशभर में लागू करने जा रही है। दरअसल वीरभद्र सिंह द्वारा इसे विधानसभा के पटल पर रखने के बाद पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस पर करीब 60 मिनट तक चर्चा की, उसके बाद इसे पास कर दिया गया।
1991 से जीएसटी पर बात चली
कई राज्यों में यह विधेयक पास हो चुका है। संसद से बिल पास होने के बाद इसे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास किया जाना जरूरी है और इसी कड़ी में इसे विधानसभा से पास करवाए जाने के लिए दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बताया कि 1991 से जीएसटी पर बात चली। यूपीए सरकार के दौरान पी चिदंबरम द्वारा जीएसटी को लाया गया था। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बिल अनुमोदन किया था। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग रहा। अब मौजूद भाजपा की सरकार ने इसे पारित कर दिया है। जिसको हिमाचल सरकार ने भी पारित कर दिया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी से देश एवम राज्यों को फायदा मिलेगा साथ ही इससे कर प्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।
जीएसटी स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार
उधर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जीएसटी को कर सुधार का लिए सबसे बड़ा कदम करार दिया। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लागू होने से जनता पर अलग-अलग कर नहीं देने पड़ेंगे। एक समान कर प्रणाली से जनता को लाभ मिलेगा। अभी तक दुनिया भर के 150 देशों में सफलता पूर्वक काम कर रहा है इससे उन देशों में आर्थिक स्थिति सुधरी है। भारत में भाजपा सरकार ने जीएसटी पर सभी के सहयोग से सहमति बनाकर पारित कर दिया। जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। गेंहू, चावल दूध दही पर पर टैक्स नहीं है अन्य खाद्य पदार्थो पर भी बहुत कम टैक्स रखा गया है। जिससे महंगाई कम होगी और व्यापारियों एवम उपभोक्ताओं दोनों को फायदा मिलेगा।
ऑनलाइन टैक्स प्रणाली से भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश
ऑनलाइन टैक्स प्रणाली से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। छोटे राज्यों को भी इससे लाभ होगा। घाटे को पूरा करने के लिए गुड्स पर 5 साल तक केंद्र पूरा करेगा। धूमल ने राज्य सरकार को बधाई दी और बिल का समर्थन किया। पहले ही तय माना जा रहा था हिमाचल में जीएसटी बिल की राह में कोई बाधा नहीं आएगी। यह पारित होने के बाद हिमाचल को एक समान टैक्स व्यवस्था का काफी लाभ मिलेगा। क्योंकि हिमाचल उपभोक्ता राज्य है। ऐसे में उत्पादों एवम अन्य सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में हिमाचल को 42 फीसदी हिस्सा मिलेगा। ऐसे में पहली जुलाई से जीएसटी हिमाचल में भी लागू हो जाएगा।
