Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Mar, 2018 04:52 PM
हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन सदन में कई मुद्दे गूंजे। सदन में बुधवार को एम्स के बाद एनजीटी का मुद्दा भी उठा। कसुम्पटी के कांग्रेसी विधायक अनिरुद्ध सिंह और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य ने सवाल उठाए कि एनजीटी ने ढाई मंजिल बनाने के...
शिमला (राजीव): हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन सदन में कई मुद्दे गूंजे। सदन में बुधवार को एम्स के बाद एनजीटी का मुद्दा भी उठा। कसुम्पटी के कांग्रेसी विधायक अनिरुद्ध सिंह और शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य ने सवाल उठाए कि एनजीटी ने ढाई मंजिल बनाने के जो आदेश जारी किए हैं, उसको लेकर सरकार कोई कानून ला रही है।
शिमला ग्रामीण के विधायक ने पूछा कि सरकार मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? उन्होंने कहा कि शिमला शहर सम्राट सिटी में शामिल हुआ है लेकिन एनजीटी के आदेशो के बाद स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का उदेश्य भी पूरा नही हो सकता है। उन्होंने सरकार से इन मामले में कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने की मांग कि ताकि लोगों को राहत मिल सके।
उधर, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर उच्च न्यायालय में पटीशन दायर की है और उम्मीद है, जल्द इसको लेकर राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने इसको लेकर अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा। उन्होंने वकीलों पर पैसा बहुत अधिक खर्च कर दिया, लेकिन जिस रूप में इसको रखना चाहिए था वो नहीं रख पाया। सीएम ने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां अलग है।