अवैध कब्जाधारियों का कारनामा, 6 करोड़ की पार्किंग पर बना डाले भवन

कुल्लू: अवैध कब्जाधारियों ने हर कहीं कब्जे कर शहर की सूरत बिगाडऩे में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अखाड़ा बाजार की 6 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई पार्किंग है, जिस पर अब अवैध भवन खड़े हो गए हैं। यहां पार्किंग का नामोनिशान ही मिट गया है। सरकार व प्रशासन ने लोगों की मांग पर यहां पार्किंग का निर्माण करवाया था। इस पार्किंग को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर ब्यास नदी से मलबा निकाला गया और नदी के रुख को कुछ समय के लिए मोड़ा गया। बाद में पूरे क्षेत्र में पानी बंद होने के बाद गहरी नींव तैयार करके पार्किंग बनाई गई। इस पार्किंग में 150 वाहनों को पार्क करने की क्षमता थी। अब इस पार्किंग में अवैध कब्जों के कारण 30 वाहनों को पार्क करने की क्षमता भी नहीं रही है। 

पार्किंग स्थल पर दुकानें व बहुमंजिला भवन तैयार 
इस पार्किंग स्थल में लोगों ने दुकानें बना डाली और अन्य कमरों का भी निर्माण किया है। पिछले लगभग एक-डेढ़ साल में इस पार्किंग में बहुमंजिला भवन खड़े कर दिए गए हैं। अवैध कब्जाधारी वास्तव में यह चाहते ही नहीं कि यहां पार्किंग हो। वे इस सरकारी जमीन को अपने घरों व भवनों के आंगन के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में हैं। दुकानों के आगे अपना साजो-सामान सजाने के लिए वे इस जगह को खाली चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण से अखाड़ा बाजार के लोग परेशान हैं क्योंकि अब उनके पास गाडिय़ों को पार्क करने के लिए जगह ही नहीं बची। लंबी मांग के बाद शानदार पार्किंग स्थल मिला था लेकिन अब वह भी अब अवैध कब्जों की जद में आकर खत्म हो गया। 

गाड़ियों के शीशे टूटना आम बात
इस पार्किंग में एक अजीब मुश्किल और है। स्थानीय लोगों रूप लाल, कुंदन, राजेश कुमार, विपिन, देवेंद्र, लक्की व खुशहाल आदि ने बताया कि इस पार्किंग में कई बार पार्क वाहनों के शीशे टूट गए। दरअसल पर्किंग पर अवैध कब्जे करके भवन खड़े करने वाले लोग नहीं चाहते कि यहां पार्किंग हो और लोग यहां अपने वाहन पार्क करें। ऐसे में शक है कि अवैध कब्जाधारी ही पार्क गाड़ियों के शीशे फोड़ रहे हैं। कई बार गाड़ी पार्क करते समय लोगों से अवैध कब्जाधारी मारपीट पर भी उतर रहे हैं। 

पार्किंग में अवैध कब्जें नहीं होंगे बर्दाश्त
कुल्लू के डी.सी. यूनुस ने कहा कि पार्किंग स्थल पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एस.डी.एम. कुल्लू को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए जाएंगे और उन्हें मौके पर टीम भेजने के लिए कहा जाएगा। वन विभाग, राजस्व विभाग और नगर परिषद सहित अन्य महकमों को भी मौके पर भेजकर अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे।