HPCA हर कार्रवाई का सामना करने को तैयार

धर्मशाला: पिछले 4 सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और धर्मशाला के स्थानीय मंत्री एच.पी.सी.ए. और अनुराग ठाकुर की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नहीं पचा पा रहे हैं, जिस कारण उनका पूरा ध्यान एच.पी.सी.ए. पर आरोप लगाने में लगा हुआ है। सरकार अगर जनकल्याण के कार्यों पर काम करती तो प्रदेश की छवि कुछ अलग होती। यह बात एच.पी.सी.ए. में प्रैस वार्ता के दौरान एच.पी.सी.ए. के प्रवक्ता संजय शर्मा ने कही।
एच.पी.सी.ए. प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक व मंत्री सुधीर शर्मा के इशारे पर कई बार एच.पी.सी.ए. की संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की गई।

इससे पहले सरकार ने रातोंरात कैबिनेट में निर्णय लेकर एच.पी.सी.ए. पर डी.सी. के माध्यम से कब्जा जमाने के लिए गेट पर ताले ठोक दिए। जब यह मामला न्यायालय में पहुंचा तो वहां सरकार औंधे मुंह गिरी। सरकार ने एच.पी.सी.ए. पर एक के बाद एक केस बनाए और हर केस में एच.पी.सी.ए. की जीत हुई। अब सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो मुख्यमंत्री और सुधीर शर्मा ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं और अब नगर निगम के माध्यम से एच.पी.सी.ए. के अधिकारियों को प्रताडि़त करने का प्रयास किया जा रहा है। एच.पी.सी.ए. प्रवक्ता ने कहा कि नगर निगम धर्मशाला के अधिकारी कांग्रेस के एजैंट के तौर पर कार्य न करें अन्यथा उन पर अदालत की अवमानना का मामला दर्ज हो सकता है। संजय शर्मा ने कहा कि एच.पी.सी.ए. किसी भी कार्रवाई से नहीं डरती और हर कार्रवाई का सामना करने को तैयार है। एसोसिएशन की जो भी जमीन है, उसे वह एक-एक इंच वापस लेगी।

द पैवेलियन होटल की संपत्ति पर सरकार की नजर
संजय शर्मा ने कहा कि एच.पी.सी.ए. के द पैवेलियन होटल, जहां देश व विदेश की टीमें ठहरती हैं, अब उस संपत्ति पर सरकार अपनी नजरें गड़ाए बैठी है। नगर निगम व सरकार यह आरोप लगा रहे हैं कि एच.पी.सी.ए. द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एच.पी.सी.ए. के पास 85 से 88 कनाल जमीन लीज पर है और मौजूदा समय में 55 कनाल जमीन पर एच.पी.सी.ए. का कब्जा है। अगर सरकार इतनी ही गंभीर है तो एच.पी.सी.ए. की बाकी जमीन को भी एच.पी.सी.ए. के अधीन करे। सरकार अवैध निर्माण करने वालों को बचा रही है और यह सब प्रदेश के मुख्यमंत्री और सुधीर शर्मा करवा रहे हैं। 

नगर निगम के पार्षदों को किया जा रहा भ्रमित
संजय शर्मा ने कहा कि नगर निगम के पार्षदों को भ्रमित कर एच.पी.सी.ए. के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करवाया और इसका हश्र भी वैसा ही होगा, जैसा सरकार के कैबिनेट के निर्णय का हुआ था। उन्होंने कहा कि एच.पी.सी.ए. के पास किसी की भी जमीन नहीं है और जहां द पैवेलियन होटल है, वहां अन्य लोगों ने अवैध निर्माण किए हैं। जिन लोगों की जमीन के पट्टे पूरे हो चुके हैं।