यहां कोई नहीं जमाखोर, ऐसे हुआ खुलासा

चंबा: चंबा जिला में रोजमर्रा की वस्तुओं की जमाखोरी को लेकर किसी भी प्रकार की न तो कोई घटना सामने आई है और न ही ऐसी कोई शिकायत जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पास पहुंची है। इसकी वजह यह है कि संबंधित विभाग हर माह जिला में मौजूद खाद्य वस्तुओं की दुकानों में औचक निरीक्षण प्रक्रिया को अंजाम देता रहता है। बावजूद इसके अगर किसी भी व्यक्ति को रोजमर्रा की आवश्यक खाद्य वस्तुओं को प्राप्त करने के किसी भी प्रकार की दिक्कत पेश आ रही हो तो वह विभाग से शिकायत कर सकता है। 

3 वर्गों में बांटा गया है निरीक्षण टीमों को
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि बीते नवम्बर माह में जिला में मौजूद खाद्य पदार्थों की 100 से अधिक दुकानों का विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण की इस प्रक्रिया को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में स्वयं जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी दुकानों का औचक निरीक्षण करके उनका जायजा लेते हैं तो दूसरे वर्ग में विभाग के एस.एस.ओ. शामिल हैं जोकि अपने दायरे में आने वाले क्षेत्रों में मौजूद दुकानों का औचक निरीक्षण करते हैं। तीसरे वर्ग में विभाग के निरीक्षक कर्मचारी आते हैं जो कि अपने अधीन आने वाली दुकानों में जाकर वहां मौजूद खाद्य सामग्री के स्टॉक की जांच करते हैं तो साथ ही किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी तो नहीं हो रही है इस बात की भी मालूमात करते हैं।

हर माह औचक निरीक्षण रिपोर्ट की होती है समीक्षा
विभाग की मानें तो हर माह उपरोक्त तीनों वर्गों द्वारा की गई दुकानों की निरीक्षण प्रक्रिया की रिपोर्ट जिला मुख्यालय में मौजूद विभाग के जिला मुख्यालय में जमा की जाती है। इन रिपोर्टों की समीक्षा भी की जाती है। विभाग के पास जब भी किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। जिला चम्बा में खाद्य सामग्री से संबंधित छोटी-मोटी शिकायतों को छोड़ कर कोई भी बड़ा मामला जमाखोरी या कालाबाजारी का सामने नहीं आया है।

हर माह होता है दुकानों का औचक निरीक्षण
हर माह विभाग द्वारा अपने प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी को दुकानों के औचक निरीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित करके दिया जाता है। जिस पर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पूरी गंभीरता दिखाते हैं। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी मोहन सिंह की मानें तो जिला में अभी तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है, जिसमें कि रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी या फिर उसकी कालाबाजारी की बात सामने आई हो।