Edited By Punjab Kesari, Updated: 30 Aug, 2017 01:49 AM
कीरतपुर-नेरचौक-मनाली राष्ट्रीय फोरलेन निर्माण की जद में आ रहे औट बाजार को खाली करने के फरमान से प्रभावित दुकानदारों व ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।
सैंज/औट: कीरतपुर-नेरचौक-मनाली राष्ट्रीय फोरलेन निर्माण की जद में आ रहे औट बाजार को खाली करने केफरमान से प्रभावित दुकानदारों व ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। प्रभावितों को मुआवजा अदायगी संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने सहित मकानों को खाली करने के लिए 4 माह की डैडलाइन दी गई है। फोरलेन प्रोजैक्ट से जहां औट बाजार में करीब 150 दुकानों अस्तित्व मिटेगा, वहीं औट तहसील के 5 दर्जन गांवों के 150 परिवारों के 250 से अधिक मकानों सहित दर्जनों बीघा निजी भूमि का अधिग्रहण होगा। बता दें कि यहां राष्ट्रीय राजमार्ग भू-अधिग्रहण एक्ट-1956 के तहत सैक्शन 3-डी 5 माह पहले लागू हो चुकी है, जिसमें भू-मालिकों को किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लग चुकी है। प्रभावितों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के भू-अर्जन अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपने भूमि तथा बैंक संबंधी सभी दस्तावेज पंडोह स्थित कार्यालय में जमा करने होंगे।
उचित मुआवजा न मिला तो नहीं छोड़ेंगे कब्जा
औट के प्रभावित विस्थापित अब अगली रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि औट का पूरा कस्बा उजड़ रहा है, जिसमें दर्जनों परिवार की रिहायशी तथा सैंकड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा है। प्रभावितों का कहना है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिला तब तक ग्रामीण कब्जा किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे।
2 वर्षों से चल रहा है विरोध
फोरलेन प्रोजैक्ट के विरुद्ध अनेक स्थानों पर प्रभावितों द्वारा उचित मुआवजे व विस्थापन की नीति को लेकर बीते 2 सालों से विरोध दर्ज किया जाता रहा है तथा प्रभावित न्यायालय की शरण में भी गए हैं लेकिन राजस्व विभाग की ओर से प्रभावितों को मुआवजा लेकर मकान खाली करने के जारी सम्मन के बाद उनकी मुहिम पर विराम लग गया है।
