यहां डेढ़ साल से ‘इस’ सुविधा को तरह रहे लोग, पढ़ें खबर

चम्बा: प्रदेश में पिछले डेढ़ वर्ष से 10 रुपए के नॉन ज्यूडीशियल पेपर लोगों को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को 10 रुपए के स्थान पर 20 रुपए खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी प्रदेश के लोगों को इस समयावधि के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए न चाहते हुए भी बेवजह खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उधर, कोषागार मुख्यालय शिमला भी इस कमी के चलते परेशानी में है। विभाग की मानें तो पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान प्रत्येक छमाही में उसने 10 रुपए के नॉन ज्यूडीशियल पेपरों की डिमांड भेजी है लेकिन पिछले डेढ़ वर्ष से एक भी डिमांड अभी तक हैदराबाद से पूरी नहीं हुई है। 

14 लाख ज्यूडीशियल पेपरों की भेजी है डिमांड 
पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान विभाग ने 10 रुपए की कीमत वाले 14 लाख ज्यूडीशियल पेपरों को प्राप्त करने की डिमांड भेज रखी है लेकिन अभी तक यह डिमांड पूरी नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि जब से कौशल विकास भत्ता योजना चली है तब से इन नॉन ज्युडीशियल पेपरों की भारी मांग बढ़ गई है क्योंकि कौशल विकास भत्ते की योजना प्राप्त करने वाले आवेदक को हल्फिया बयान देना पड़ता है तो साथ ही अन्य कोई भी कार्य जिसमें हल्फिया बयान देने की जरूरत रहती है, उसमें 10 रुपए का नॉन ज्यूडीशियल पेपर का प्रयोग होता है। 

आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहे लोग
पिछले डेढ़ वर्ष से प्रदेश के इस कीमत वाले पेपर के न मिलने के चलते लोगों को न चाहते हुए भी दोगुने पैसे खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि एक तरफ महंगाई के चलते लोग आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं तो वहीं अब रही सही कसर सरकार पूरी करने पर तुली हुई है। बेरोजगारों को आए दिन कोई न कोई प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, ऐसे में उन्हें भी 10 रुपए की बजाय 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। लोगों को पेश आ रही इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से इस विषय पर बात करनी चाहिए। 

जुलाई महीने में हो सकती है आपूर्ति
कोष, लेखा एवं नोटरीट शिमला के उपनिदेशक पी.एल. शर्मा ने कहा कि यह बात सही है कि पिछले डेढ़ वर्ष से प्रदेश को इस 10 रुपए के नॉन ज्यूडीशियल पेपर की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके बारे में 3-4 बार हैदराबाद को पत्र लिखा गया लेकिन अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। हाल ही में एक पत्र मिला है, जिसमें जुलाई माह में 10 रुपए के नॉन ज्यूडीशियल पेपर की आपूर्ति करने की बात कही गई है।