सरकार ने किया जिला कल्याण समितियों का गठन, Cabinet मंत्रियों को सौंपी कमान

शिमला: सरकार ने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर जिला स्तर पर कल्याण समितियों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत मंत्रिमंडल के सदस्य जिला स्तर पर गठित समितियों के अध्यक्ष होंगे। समितियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं के लिए परामर्शी के रूप में कार्य करेंगी। इसके साथ ही समितियां योजनाओं को अनुमोदित करेंगी तथा अपने सुझाव देंगी और योजनाओं का स्वरूप तैयार करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल को जिला कल्याण समिति सिरमौर, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को जिला कल्याण समिति मंडी का अध्यक्ष बनाया गया है। 

कृषि मंत्री को बनाया लाहौल-स्पीति का अध्यक्ष
इसी तरह खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर को जिला कल्याण समिति कांगड़ा, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को जिला कल्याण समिति शिमला, बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा को जिला कल्याण समिति किन्नौर, कृषि मंत्री डा. राम लाल मारर्कंडेय को जिला कल्याण समिति लाहौल-स्पीति, स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार को जिला कल्याण समिति बिलासपुर, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर को जिला कल्याण समिति ऊना, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह को जिला कल्याण समिति हमीरपुर, वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को जिला कल्याण समिति कुल्लू, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. राजीव सहजल को जिला कल्याण समिति सोलन तथा विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को जिला कल्याण समिति चम्बा का अध्यक्ष बनाया गया है।

जिलों के उपायुक्त होंगे समितियों के उपाध्यक्ष
इसके साथ जिला से राज्य, लोकसभा के सांसद, विधायक, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के प्रधान/महापौर समिति के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इसी तरह जिलों के उपायुक्त समिति के उपाध्यक्ष होंगे। संबंधित जिलों के समस्त उपमंडलाधिकारी, जिला उद्योग के महाप्रबंधक, उच्च शिक्षा के उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के उपनिदेशक, डी.आर.डी. के परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी समिति के सदस्य के रूप में शामिल हैं। जिलों के समस्त जिला कल्याण अधिकारी समितियों के सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं।

3 वर्ष का होगा कार्यकाल
जिला कल्याण समिति का कार्य परामर्श देना है तथा समिति के सदस्यों के सुझाव आवश्यकता अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभागों को अनुमोदनार्थ भेजे जाएंगे। समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा लेकिन समिति के गैर-सरकारी सदस्यों, सांसद, विधायक, प्रधान व मेयर का कार्यकाल लोकसभा, राज्यसभा, नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यकाल के समरूप होगा।