Edited By Updated: 28 Mar, 2017 11:15 AM
वन निगम के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है।
शिमला: वन निगम के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों को 8 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डी.ए.) जारी किया गया है। यह डी.ए. 6 प्रतिशत पिछला और 2 प्रतिशत इस साल का है। इस सिलसिले में निगम के निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) की राज्य सचिवालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने की। इसमें डी.ए. की 2 अलग-अलग किस्तों को जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई। कर्मचारियों को पिछले साल महंगाई भत्ता नहीं मिल पाया था। यह जनवरी, 2016 से देय था। यानी इससे पहले उन्हें वर्ष 2015 में ही डी.ए. मिल पाया था।
सरकार ने बी.ओ.डी. के माध्यम से फैसला लिया
बी.ओ.डी. की बैठक में पहले एजैंडा भी आता रहा पर यह आइटम डैफर ही होती थी। इसके पीछे निगम की खराब आर्थिक सेहत को भी जिम्मेदार माना जा रहा रहा था। जैसे ही इसमें सुधार हुआ, सरकार ने इस पर बी.ओ.डी. के माध्यम से फैसला ले लिया। वन निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर, प्रबंधन निदेशक सी.एस. सिंह, पी.सी.सी.एफ. एस.एस. नेगी, वन निगम के निदेशक मंडल के सदस्य प्रभा नेगी, संजय ठाकुर, सुभाष चंद, सतीश कुमार व अन्नगपाल आदि शामिल रहे।
जंगल के नजदीक से खरीद सकेंगे लकड़ी
बी.ओ.डी. की बैठक में एक और अहम फैसला हुआ। इसमें तय हुआ कि वन निगम जंगल के पास ही लकड़ी के डिपो से लकड़ी को बेच सकेगा। यह लकड़ी लोक निर्माण विभाग को बेची जाएगी। इसमें बालन और लकड़ी दोनों शामिल होंगे। अभी तक जंगल से यह लकड़ी निगम के जरिए डिपो में पहुंचती है। वहां तक इसकी ढुलाई में काफी खर्चा होता है। अब लोक निर्माण विभाग मौके पर ही लकड़ी की खरीद कर सकेगा। इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।