निर्वाचन आयोग ने दिए सख्त निर्देश, चुनाव ड्यूटी से दूर रहें यह अधिकारी

शिमला: रिटायर कर्मचारियों के मुद्दे पर अकसर विपक्ष के निशाने पर रहने वाली सरकार को निर्वाचन आयोग ने भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल के रिटायर्ड अधिकारियों पर चुनाव आयोग का चाबुक चला है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने सोमवार को शिमला में आयोजित प्रैस वार्ता में रिटायर होने के बाद पुन: रोजगार पाने वाले सभी अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से दूर रखने को कहा है जबकि वीरभद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण पदों पर रिटायर्ड अधिकारी बिठा रखे हैं, ऐसे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस ऐलान के बाद रिटायर्ड अधिकारियों को इस अहम जिम्मेदारी से दूर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने नवम्बर के दूसरे सप्ताह में चुनाव करवाने का आग्रह किया है। इनके सुझाव पर गौर किया जाएगा लेकिन इससे पहले मौसम के पूर्वानुमान को जानने के लिए मौसम विभाग से भी रिपोर्ट ली जाएगी। 

रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव की तिथि का ऐलान किया जाएगा
मौसम विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव की तिथि का ऐलान किया जाएगा। ऐ.के. जोति ने कहा कि राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली घोषणाओं पर विराम लगाने की मांग की है। साथ ही राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य हाईवे व सार्वजनिक स्थलों से सरकार के होर्डिंग हटाने की गुहार लगाई है। इसी तरह कुछ दलों ने धार्मिक मसलों को चुनाव से दूर रखने की आयोग से अपील की है। चुनाव अधिकारियों की तैनाती निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत करने की भी राजनीतिक दलों ने मांग उठाई है। ऐ.के. जोति ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक पेड न्यूज पर आयोग की पैनी नजर रहेगी। इस दौरान सभी अखबारों में चुनाव से संबंधित छपने वाली खबरों के विषय वस्तु को आयोग गंभीरता से खंगालेगा। 

मतदाता में पैसे का प्रयोग करने वालों पर आयोग रखेगा अपनी नजर  
मतदाता को रिझाने के लिए पैसे का प्रयोग करने वालों पर आयोग अपनी नजर बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि अफसरों के साथ बैठक में शराब, ड्रग्स और पैसे के दुरुपयोग को रोकने को भी प्रभावी कदम उठाने को कहा गया है। अचल कुमार जोति ने कहा कि उन्होंने बैंकों और इनकम टैक्स आयुक्त से भी बैठक की है और चुनाव में पैसे के प्रभाव को रोकने को प्रभावी कदम उठाए जाएंगे तथा खर्चों पर पैनी नजर रहेगी। उनका कहना था कि आयोग के फ्लाइंग स्क्वायड जी.पी.एस. फिटिंग वाहनों में रहेंगे और वे हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार चुनाव में 28 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च नहीं कर सकता। उनका कहना था कि चुनाव को लेकर कंट्रोल रूम भी स्थापित होगा। चुनाव के दौरान पेड न्यूज पर पैनी नजर रहेगी और जिला स्तर पर निगरानी समिति का गठन होगा।