हिमाचल में सूखे जैसे हालात, गर्मियों में होगा बिजली-पानी का संकट!

शिमला: हिमाचल में समय रहते बर्फबारी न हुई तो गर्मियों के दौरान विद्युत संकट गहरा जाएगा। राज्य सरकार को विद्युत क्षेत्र से मिलने वाला करोड़ों का राजस्व कम हो जाएगा। इसकी ज्यादा मार छोटे-छोटे पावर प्रोड्यूसर पर पड़ेगी। प्रदेश में बर्फबारी न होने से विद्युत उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जो पहाड़ नवम्बर व दिसम्बर माह में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते थे, वे फरवरी में भी सूखे नजर आ रहे हैं। इससे गर्मियों में भी विद्युत उत्पादन आधा रह जाएगा। बिजली पैदा करने से नदी-नालों में पानी नहीं मिलेगा। इन दिनों भी बर्फबारी न होने और ग्लेशियरों के जम जाने से 86.54 फीसदी से अधिक विद्युत उत्पादन गिर गया है। यही वजह है कि हिमाचल के ज्यादातर घरों में पड़ोसी राज्य की बिजली लेकर उजाला हो रहा है।

बोर्ड के एम.डी. जे.पी. काल्टा कहते हैं कि प्रदेश के पावर प्रोजैक्ट में 86 फीसदी तक विद्युत उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है लेकिन उपभोक्ताओं को बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। इन दिनों 140 लाख यूनिट बिजली बैंकिंग के माध्यम से पड़ोसी राज्य और 98 लाख यूनिट सैंट्रल सैक्टर की परियोजनाओं से ली जा रही है। अपना उत्पादन 37 लाख यूनिट में सिमट गया है। उत्पादन गिरने से विद्युत राज्य हिमाचल पड़ोसी राज्य की बिजली पर निर्भर हो गया है। राज्य का विद्युत बोर्ड बैंकिंग सिस्टम से पड़ोसी राज्य से बिजली लेकर उपभोक्ताओं को आपूर्ति कर रहा है। 140 लाख यूनिट बिजली बैंकिंग के माध्यम से पड़ोसी राज्य से ली जा रही है जबकि 98 लाख यूनिट सैंट्रल सैक्टर की परियोजनाओं से खरीदी जा रही है।

इस बार 92 फीसदी कम बरसे मेघ
देवभूमि हिमाचल में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इससे पहले साल 2007 में ऐसे हालात देखने को मिले थे। उस दौरान जनवरी माह में मात्र एक मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई थी। इस बार भी हिमाचल में एक जनवरी से 5 फरवरी तक मात्र 9.2 मिलीमीटर बारिश-बर्फबारी हुई है। यानि प्रदेश में 92 फीसदी कम मेघ बरसे हैं। इस अवधि औसत सामान्य बारिश-बर्फबारी 114.5 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। फरवरी माह की बात करें तो प्रदेश में पहले सप्ताह में 99.5 फीसदी कम बारिश हुई है।

एन.एच.पी.सी. की 3 परियोजनाओं पर असर
अबकी बार सूखे का लंबा दौर चलने से जिला चम्बा के ऊंचे-ऊंचे पहाड़ बर्फ को तरस रहे हैं तो साथ ही पहाड़ों के बर्फ रहित होने के चलते जिला चम्बा की रावी नदी पर बनी एन.एच.पी.सी. की 3 जल विद्युत परियोजनाओं पर इसका असर पड़ रहा है। जिला की इन 3 जल विद्युत परियोजनाओं का लीन पीरियड के दौरान बिजली पैदा करने का जो लक्ष्य रखा गया था, उन लक्ष्यों को पूरा करने में ये सफल नहीं हो पाई हैं। चमेरा-1, चमेरा-2 व चमेरा-3 जल विद्युत परियोजनाओं में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रति सैकेंड जो क्यूमैक्स पानी चाहिए उससे कम पानी मिल रहा है। जिला चम्बा के चमेरा-3 जल विद्युत परियोजना की स्थिति बीते जनवरी माह में यह रही कि उक्त माह में निर्धारित 32 मिलियन यूनिट बिजली की बजाय 25 मिलियन यूनिट ही बिजली पैदा हो सकी। 

कारण: बरसात कम होना
बताया जाता है कि बरसात कम होने से पहले ही चमेरा-2 जल विद्युत परियोजना अपने निर्धारित बिजली उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई थी तो अब सर्दियां भी उस पर भारी पड़ने लगी है। उक्त जल विद्युत परियोजना को हर दिन करोड़ों रुपए का नुक्सान उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। चमेरा-1 खैरी पावर स्टेशन के अनुसार 540 मैगावाट क्षमता वाली इस परियोजना पर भी सूखे की मार पड़ी है। जनवरी माह में यह जल विद्युत परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्य से 10 मिलिनय यूनिट बिजली कम पैदा कर सकी। एन.एच.पी.सी. ने जनवरी माह में जिला चम्बा में अपने सबसे बड़े इस पावर स्टेशन से 64 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा था लेकिन यह 54 मिलियन यूनिट बिजली ही पैदा कर सका। एन.एच.पी.सी. का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो लीन पीरियड का यह अब तक का सबसे कम बिजली पैदा करने वाला वर्ष बन जाएगा। 

इस कारण पड़ा मौसम पर असर
विशेषज्ञों के अनुसार ब्रह्मांड के तापमान में पिछले कुछ दशकों से बढ़ौतरी हुई है तथा यह बढ़ौतरी अब तक औसतन 0.74 डिग्री सैल्सियस तक दर्ज की गई है। स्थानीय स्तर पर यह और भी अधिक हो सकती है। ऐसे में इसका प्रभाव बारिश तथा हिमपात पर भी पड़ा है। बारिश का प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता रहती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैडीटेरियन सी से उठने वाली हवाएं कुछ दिनों के अंतराल के पश्चात क्षेत्र में पहुंच तो रही हैं परंतु लो प्रैशर न हो पाने के कारण एक्टिव नहीं हो पा रही हैं जिस कारण बारिश तथा हिमपात नहीं हो पा रहा है। 

गेहूं को ज्यादा क्षति
चम्बा, सिरमौर और हमीरपुर जिला में गेहूं को ज्यादा क्षति पहुंची है। इन जिलों में इसकी फसल को 45 फीसदी से ज्यादा नुक्सान हो चुका है। इस बार इसकी बुआई 3 लाख 60 हजार हैक्टेयर भूमि पर की गई है लेकिन बीते साल सितम्बर माह के बाद से बारिश न होने से किसान 1 लाख 76 हजार हैक्टेयर भूमि पर ही उचित समय में गेहूं की बिजाई कर पाए थे। पौने 2 लाख हैक्टेयर भूमि पर 12 दिसम्बर को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश होने के बाद किसानों ने करीब एक माह की देरी से इसकी बिजाई की है। गेहूं के अलावा फुलगोभी, मटर, आलू, सरसों व लहसुन जैसी नकदी फसलों को भी सूखे से नुक्सान हो रहा है। कृषि निदेशक डा. देसराज के मुताबिक विभिन्न फसलों को 36 करोड़ का नुक्सान आंका गया है। ताजा रिपोर्ट आने के बाद नुक्सान का यह आंकड़ा और बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि गेहूं को हमीरपुर, चम्बा और सिरमौर जिलों में ज्यादा नुक्सान हुआ है।

4200 करोड़ के सेब उद्योग पर खतरा
बर्फबारी न होने से 4200 करोड़ रुपए के सेब उद्योग पर सबसे ज्यादा संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सेब के लिए बर्फबारी संजीवनी का काम करती है। इससे न केवल जमीन में मौजूद कीड़े-मकौड़े मर जाते हैं बल्कि जरूरी चिलिंग ऑवर्ज भी पूरे होते हैं। सेब सहित अन्य गुठलीदार फलों के लिए चिलिंग पूरी होनी जरूरी होती है लेकिन इस साल अभी तक 35 फीसदी भी पूरी नहीं हो पाई है। बारिश-बर्फबारी न होने के कारण बागवान नई प्लांटेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। चिलिंग पूरी होने पर ही अच्छी फसल व क्वालिटी फू्रट तैयार हो पाता है। सेब की पुरानी किस्मों के लिए 1200 से 1500 घंटे और नई किस्मों के लिए 500 से 800 घंटे की यह जरूरी होती है। अतिरिक्त निदेशक बागवानीडा. शशि शर्मा ने बताया कि सूखे की वजह से न केवल सेब व स्टोन फ्रूट्स को नुक्सान हुआ है बल्कि विभिन्न पौधों की नर्सरियों को भी नुक्सान हो रहा है। 25 जनवरी तक उद्यान उपज को 2.32 करोड़ का नुक्सान आंका गया है।

82 फीसदी जमीन बारिश पर निर्भर
हिमाचल में विभिन्न फसलों के अधीन 82 फीसदी क्षेत्र में आसमान की तरफ देखकर खेतीबाड़ी व बागवानी की जाती है। यानि किसानों-बागवानों की फसलें बारिश के पानी पर निर्भर रहती हैं। मात्र 18 फीसदी जमीन को ही सिंचाई योग्य बनाया जा सका है।

सूखने लगे हैंडपम्प
आई.पी.एच. के हमीरपुर व बड़सर मंडलों की बात करें तो 3858 हैंडपंप लगाए गए हैं जिनमें से बड़सर मंडल में 47 व हमीरपुर में 45 हैंडपंप खराब हैं जिन्हें स्थायी रूप से बंद कर दिया है। अधिकतर हैंडपंपों में जल स्तर नीचे होना ही इनके खराब होने का मुख्य कारण माना जा रहा है। सीनियर हाईड्रोलॉजिस्ट कुलदीप मंडोत्रा कहते हैं कि हाईड्रोलॉजिस्ट विभाग ने इस साल सरकार को जिला हमीरपुर के जाहू व जंगलबैरी क्षेत्र में 3 पिजोमीटर यंत्र स्थापित करने की प्रपोजल भेजी है जिससे कि जिला में भू-जल स्तर में कितनी गिरावट आई है, इससे संबंधित पुख्ता जानकारी जुटाई जा सके।

सिरमौर 
ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश न होने से सिरमौर जिला के गिरि नगर पावर हाऊस पर भी इसका विपरीत असर पड़ा है। पावर हाऊस का उत्पादन 10 फीसदी गिरा है। गिरि पावर हाऊस में विद्युत उत्पादन रेणुका क्षेत्र में स्थित जटौन बैराज के जरिए होता है। बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता (जनरेशन) दिनेश गुप्ता ने बताया कि गिरि पावर हाऊस में 10 फीसदी उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि डिमांड तो जैस-तैसे पूरी की जा रही है लेकिन उत्पादन में लगातार नुक्सान हो रहा है। 

पेयजल संकट के भी आसार
बात मंडी जिला की करें तो यहां की विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन लक्ष्य से काफी कम हो रहा है। राज्य विद्युत परिषद के पनविद्युत प्रोजैक्टों में जनवरी में निर्धारित लक्ष्य से करीब 7.110 लाख यूनिट कम बिजली उत्पादन हुआ है। सूखे से नदी-नालों में पानी की आवक लगातार कम हो रही है। इससे प्रदेश में निकट भविष्य में पेयजल संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। यहां 126 मैगावाट की लारजी परियोजना में भी 30 से 35 मैगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। डैहर में 83 व पौंग बांध में 154 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हुआ है। शानन प्रोजैक्ट में भी 110 में से मात्र 15 मैगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। सुंदरनगर स्थित विद्युत परिषद के मुख्य अभियंता (उत्पादन) पंकज कपूर का कहना है कि जनवरी में सूखे के कारण नदी-नालों में पानी की आवक कम होने से लक्ष्य से कम बिजली उत्पादन हुआ है।

इतनी है बिजली की मांग 
सर्दियां होने के कारण बिजली की मांग बढ़कर 275 लाख यूनिट पहुंच गई है लेकिन नदी-नाले बारिश-बर्फबारी न होने से सूख चुके हैं। कुछ बड़ी नदियों में भी ग्लेशियरों के जम जाने से नदी-नालों में पानी का स्तर बहुत गिर गया है। इस कारण विद्युत उत्पादन कम हुआ है। गर्मियों में जब हिमाचल सरप्लस बिजली तैयार करता है तो उन दिनों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को बैंकिंग आधार पर बिजली प्रदान करता है। सॢदयों में जब प्रदेश में विद्युत उत्पादन गिर जाता है तो इन्हीं राज्य से हिमाचल बैंकिंग के माध्यम से बिजली वापस लेता है। दिसम्बर माह से विद्युत उत्पादन गिरना शुरू हो गया है। तब से लेकर हर रोज उत्पादन गिरता जा रहा है। बोर्ड की अपनी परियोजनाओं के अलावा कड़छम वांगतू, कोल डैम, नाथपा-झाखड़ी, रामपुर व भाखड़ा में भी बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा गिरा है। बिजली बोर्ड विद्युत उत्पादन में आए शॉर्टफॉल को कम करने का प्रयास कर रहा है।

पार्वती-ब्यास के कई सहायक नाले सूखे
कुल्लू  जिला में टारगेट अचीव करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं को जितने पानी की जरूरत है उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। बारिश और बर्फबारी न होने से अन्य कई चीजें भी प्रभावित हुई हैं। बारिश और बर्फबारी के बिना पहाड़ भी सूखे पड़े हुए हैं। नदियों और नालों का भी जल स्तर घटा है। नदियों के सहायक कई नाले तो बिलकुल ही सूख गए हैं। ऐसे में आने वाली गर्मियों में जल संकट गहराने के आसार बने हुए हैं। पंडोह डैम व लारजी डैम सहित अन्य बांधों से अतिरिक्त पानी तय हिस्से के अनुसार छोड़ा जा रहा है लेकिन बरसात में ओवरफ्लो की स्थिति में सभी द्वार खोलने पड़ते हैं। दिसम्बर और जनवरी के महीने में ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी होने के बाद इन दिनों अमूमन नदी-नालों में पानी बढ़ जाता था। हालांकि सर्दियों में नदी-नालों का जल स्तर घट जाता है लेकिन यदि बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी रहे तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती थी। इन दिनों में कुल्लू में पार्वती और ब्यास नदी के कई सहायक नाले तो पूरी तरह सूख गए हैं। ब्यास नदी में पानी काफी कम हो गया है।