कम्प्यूटर शिक्षकों को राहत देगी सरकार, पढ़ें पूरी खबर

शिमला: कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार ने कम्प्यूटर शिक्षकों को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। मामले को स्टडी कर अब सरकार कम्प्यूटर शिक्षकों की फाइल शिक्षा विभाग को भेजने की तैयारी में हैं। सरकार ने शिक्षा विभाग से इस पर रिकमंडेशन मांगी है। इसके बाद ही इस योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया है। ये कमेटी मौजूदा शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार को सहयोग करेगी। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिए पी.जी.टी. आई.टी. शिक्षकों को आर एंड पी रूलज और लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया है। ऐसे में साफ है कि सरकार इन शिक्षकों के लिए कोई नई योजना तैयार कर रही है। सूत्रों की मानें तो विभाग इन शिक्षकों को हाई स्कूल व नए अपग्रेड स्कूलों में लगा सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डा.बी.एल. विंटा का कहना है कि सरकार के आदेशों के मुताबिक शिक्षकों को राहत देने की योजना बनाई जा रही है। 

कंपनी के माध्यम से लगे हैं शिक्षक
वर्तमान में ये शिक्षक आर एंड पी रुलज के मुताबिक आयोग से नहीं बल्कि निजी कंपनी के माध्यम से तैनात किए गए हैं। ऐसे में सरकार को इन शिक्षकों को नियमित करने में अड़चन आ रही है। ऐसे में शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार ने पी.जी.टी. आई.टी. शिक्षकों के लिए मौजूदा भर्ती और पदोन्नति नियमों को निरस्त कर इस प्रक्रिया को लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया। उल्लेखनीय है कि इस समय प्रदेश में विभिन्न सरकारी स्कूलों में 1456 शिक्षक सेवाएं दे रहें हैं। इसी आधार पर शिक्षक अब नीति की मांग कर रहे हैं।