Edited By Updated: 19 Feb, 2017 09:11 AM
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने परिवहन मंत्री जी.एस. बाली और सी.पी.एस. राजेश धर्माणी पर निशाना साधा है।
शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने परिवहन मंत्री जी.एस. बाली और सी.पी.एस. राजेश धर्माणी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी नेता की तरफ से बिना अनुमति सम्मेलन आयोजित करना अनुशासनहीनता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह की अनुशासनहीता बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि परिवहन मंत्री जी.एस. बाली युवा व महिलाओं की समस्याओं को लेकर यदि कोई सम्मेलन आयोजित करते हैं तो यह अनुशासनहीनता है। उन्होंने कहा कि उन्हें सी.पी.एस. राजेश धर्माणी की तरफ से इस तरह का सम्मेलन आयोजित करने की सूचना मिली है। यदि यह सही है तो ऐसा करना अनुशासनहीनता होगी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनको इस तरह के सम्मेलन आयोजित करने की कोई जानकारी नहीं है।
मैं कहीं से भी चुनाव लडऩे में सक्षम
मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वह कहीं से भी चुनाव लडऩे में समक्ष हैं। उन्होंने कहा कि उनकी लोगों के बीच इतनी पैठ है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल वह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
आर्थिक स्थिति को देख नहीं दे सकते बेरोजगारी भत्ता
वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हंै जिनको पूरा करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव घोषणा पत्र बनाया गया, उस समय वह प्रचार में व्यस्त थे। सरकार बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास की तरफ ध्यान दे रही है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके लिए उनको कौशल विकास भत्ता भी दिया जा रहा है।
दिल्ली-पठानकोट से मिले हमीरपुर रेलवे लाइन
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली-पठानकोट रेल लाइन से हमीरपुर रेलवे लाइन मिलनी चाहिए। हमीरपुर रेल लाइन की एलाइनमैंट के लिए फिलहाल 1 करोड़ रुपए का बजट मिला है। नंगल से तलवाड़ा रेल लाइन अम्ब से हमीरपुर और कांगड़ा होते हुए दिल्ली-पठानकोट में कहीं मिलनी चाहिए। बिलासपुर-भानुपल्ली रेल लाइन पर काम हो रहा है और सरकार ने हर स्तर पर रेल विस्तार संबंधी मामले को प्रभावी तरीके से उठाया है।
केस वापस लेने पर पतंजलि को देंगे जमीन
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि बाबा रामदेव उच्च न्यायालय में केस को वापस ले लेते हैं तो पतंजलि योगपीठ को सोलन जिला के साधुपुल में जमीन आबंटित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि इससे लोगों को रोजगार मिलता है तो सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनेगी नीति
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्द नीति को बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि कर्मचारी आऊटसोर्स पर रहें, उनकी सेवाएं नियमित होनी चाहिए।
