Edited By Updated: 24 May, 2017 09:16 PM
केंद्र सरकार ने चीनी पर दी जाने वाली सबसिडी बंद करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश के लाखों ए.पी.एल. परिवारों को एक और झटका दे दिया है।
शिमला: केंद्र सरकार ने चीनी पर दी जाने वाली सबसिडी बंद करने के बाद अब हिमाचल प्रदेश के लाखों ए.पी.एल. परिवारों को एक और झटका दे दिया है। सरकार ने इन परिवारों को डिपुओं से मिलने वाले आटे की मात्रा में 4 किलो का कट लगा दिया है। मौजूदा समय में ए.पी.एल. परिवारों को 13 किलो आटा प्रति राशनकार्ड दिया जा रहा है लेकिन जून माह से इन परिवारों को अब सिर्फ 9 किलो आटे में ही गुजारा करना पड़ेगा। सरकार के इस निर्णय केबाद अब लोगों को बाजार से महंगे भाव पर आटा खरीदना होगा।
संयुक्त परिवारों पर पड़ेगा सबसे अधिक असर
प्रदेश के संयुक्त परिवारों पर सरकार के इस निर्णय का सबसे अधिक असर पडऩे वाला है। प्रदेश में ए.पी.एल. परिवारों की संख्या 11,22,637 है। राशनकार्ड की यही आबादी 45,93,101 है। केंद्र सरकार ने चीनी पर दी जाने वाली सबसिडी पहले ही बंद कर दी है जिस पर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर चीनी का कोटा देने का निर्णय किया है। यह चीनी उपभोक्ताओं को पहले ही तुलना में महंगी पड़ेगी, ऐसे में आटे की मात्रा में कट लगने से गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों पर अब दोहरी मार पडऩे वाली है।
आटे की जगह मिलेंगे 1 किलो चावल
आटे में कट लगाने के बाद हालांकि सरकार ने ए.पी.एल. राशनकार्ड धारकों को कुछ राहत जरूर प्रदान की है। अब इन परिवारों को जून माह में 8 किलो चावल दिए जाएंगे। अभी ए.पी.एल. परिवारों को 7 किलो चावल प्रति राशनकार्ड दिए जाते हंै।
दिसम्बर माह से बंद हुआ आटे का कोटा
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की निदेशक एम. सुधा देवी ने बताया कि दिसम्बर माह में केंद्र सरकार ने ए.पी.एल. परिवारों को आटे का कोटा देना बंद कर दिया था। इन आदेशों के मिलने तक आटे का कोटा बांटा जा चुका था। इसे पूरा करने के लिए आटे में कटौती करने का निर्णय लिया गया है।
