केंद्र ने हिमाचल से मांगी सड़कों की एक्शन टेकन रिपोर्ट

शिमला: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेशों के बाद भी विभिन्न सड़क प्रोजैक्ट की एक्शन टेकन रिपोर्ट केंद्र को नहीं दी जा रही है। इसी साल जुलाई में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सालों से लटके 124 सड़क एवं पुलों के प्रोजैक्ट की प्रोग्रैस रिपोर्ट केंद्र को भेजने के निर्देश दिए थे लेकिन 39 प्रोजैक्ट की अब तक केंद्र को एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं भेजी गई। चूंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) 2021 की बजाय अब 2019 में बंद होने जा रही है, ऐसे में केंद्र इस योजना के खत्म होने से पहले सभी प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए हिमाचल समेत अन्य राज्य पर भी दबाव डाल रहा है। केंद्र ने 5 साल से भी ज्यादा समय से लटकें सड़क एवं पुलों के प्रोजैक्ट की एक्शन टेकन रिपोर्ट दिसम्बर माह तक हर हाल में देने के निर्देश दिए हंै। 

जनवरी, 2018 तक देनी होगी रिपोर्ट 
इसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल के प्रधान सचिव पी.डब्ल्यू.डी. से पत्राचार किया है, जिसमें लंबित सड़कों की प्रोग्रैस रिपोर्ट जल्द केंद्र को भेजने को कहा गया है। इसमें विभाग को बताना होगा कि अब तक पी.एम.जी.एस.वाई. के कितने सड़क प्रोजैक्ट पूरे किए गए, कितने लटके हुए और कितने सड़क प्रोजैक्ट की नैशनल क्वालिटी मॉनीटर से जांच करवाई गई है। प्रदेश में वर्ष 2010-13 के बीच के 3 प्रोजैक्ट, 2013 से 15 के बीच अवार्डिड 3 प्रोजैक्ट और 2015 व 2016 के 33 प्रोजैक्ट लटके  पड़े हैं। केंद्र ने 30 माह से अधिक समय से लटकी सड़कों की रिपोर्ट जनवरी, 2018 तक देने को कहा है।