मंत्रिमंडल की बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे इतने पद

Edited By Punjab Kesari, Updated: 05 Sep, 2017 09:16 PM

box of jobs open in cabinet meeting  many posts filled in different departments

मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंध आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जूनियर ऑफिस असिसटेंट के 110 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

शिमला: मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंध आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जूनियर ऑफिस असिसटेंट के 110 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मैडीकल कॉलेज चम्बा में 110 स्टाफ नर्सों को नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पंप आप्रेटरों के रिक्त पदों को स्तरोन्नत कर फोरमैन के 96 पद सृजित करने का निर्णय भी लिया। बैठक में अनुबंध आधार पर समाज शास्त्र तथा शारीरिक शिक्षा में असिसटैंट प्रोफेसर (कालेज कैडर) के 20 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राजकीय पॉलिटेकनिक में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं के 31 बैकलॉग पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में अनुबंध आधार पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में पब्लिसिटी असिसटैंट-ग्रेड-1 के 12 पद तथा ग्रेड-2 के 12 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की।

वन विभाग में चालकों के भरे जाएंगे 16 पद
मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अधीक्षक ग्रेड-1 के 4 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में विशेष रूप से सक्षम शिशु संस्थान ढली में विभिन्न श्रेणियों के 3 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार योजना विभाग में अनुसंधान अधिकारी का 1 पद सृजित एवं भरने की स्वीकृति भी प्रदान की। बैठक में वन विभाग में सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से चालकों के 16 पद भरने तथा सीधी भर्ती के माध्यम से चालकों के 16 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में बसंतपुर के वृद्धाश्रम में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का 1 पद, केयरटेकर के 3 पद तथा 1 अन्य पद को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में पदोन्नति के माध्यम से सांख्यिकी सहायक के 2 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया। 

राज्य विधि सेवा प्राधिकरण में 6 पदों पर भर्ती
बैठक में आई.जी.एम.सी. शिमला के कार्डियक एनेसथिसिया विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद सृजित करने तथा न्यूरो एनेसथिसिया सेल सृजित कर न्यूरो एनेसथिसिया के असिसटेंट प्रोफेसर का 1 पद सृजित करने का निर्णय लिया गया। आर्थोपैडिक विभाग में अस्सिटैंट प्रोफैसर के 2 पद तथा कार्डियोलोजी में 1 पद प्रोफेसर व 1 पद अस्सिटैंट प्रोफेसर सहित कुल 4 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्य महिला आयोग में विधि अधिकारी का 1 पद सृजित व भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में कलाकारों के 6 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण में 6 पद सृजित व भरने की स्वीकृति भी प्रदान की। 

स्कूलों का दर्जा बढ़ा, स्टाफ भी मिलेगा
मंत्रिमंडल की बैठक में जिला चम्बा के खराड़ा स्थित राजकीय माध्यमिक पाठशाला रंग को आवश्यक स्टाफ सहित राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जिला सिरमौर के संगड़ाह की ग्राम पंचायत संगना के भालटा तथा ददाहू की ग्राम पंचायत महीपुर के मराठ गांव में नई प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के घुमारवीं में ग्राम पंचायत कोठी के कांशी में नई प्राथमिक पाठशाला को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने की स्वीकृति के साथ जिला कांगड़ा के ज्वाली के राजकीय माध्यमिक पाठशाला जरोट को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशाला तथा राजकीय उच्च पाठशाला (छात्रा) ज्वाली को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

सैकेंडमैंट आधार पर समाहित होगा सरप्लस स्टाफ
बैठक में आवश्यक स्टाफ सहित जिला सिरमौर की राजकीय माध्यमिक पाठशाला बंदल और कुफर-कियारा को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशाला करने, राजकीय उच्च पाठशाला मंडवाड को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी के राजकीय उच्च विद्यालय कोटमोरस, द्रंग के राजकीय उच्च विद्यालय मेगल तथा भरमौर के राजकीय उच्च विद्यालय कूनर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला सिरमौर की राजकीय उच्च पाठशाला खरकान को स्तरोन्नत कर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार लिपिक के पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखने वाले सरप्लस स्टाफ को शिक्षा विभाग में सैकेंडमैंंट आधार पर समाहित करने का निर्णय लिया।  

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