Edited By Updated: 18 May, 2017 11:14 PM
हिमाचल प्रदेश के 18 लाख से अधिक परिवारों को केंद्र की ओर से चीनी पर सबसिडी देने से इंकार के बाद प्रदेश सरकार खुद सबसिडी का भार उठाने जा रही है।
शिमला: हिमाचल प्रदेश के 18 लाख से अधिक परिवारों को केंद्र की ओर से चीनी पर सबसिडी देने से इंकार के बाद प्रदेश सरकार खुद सबसिडी का भार उठाने जा रही है। अधिकारियों ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव को अब मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 12 लाख के करीब ए.पी.एल. उपभोक्ताओं को प्रतिकिलो चीनी के लिए 26 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले इन उपभोक्ताओं से चीनी के 19.50 रुपए प्रतिकिलो लिए जाते थे। अब इन्हें पहले की तुलना 6.50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। इसके साथ ही एन.एफ.एस.ए. के तहत गरीब परिवारों को डिपुओं से चीनी खरीदने के लिए 16 रुपए प्रतिकिलो चुकाने होंगे। इससे पहले इन परिवारों को 13.50 रुपए प्रतिकिलो के रेट पर चीनी मिलती थी। अब इन्हें करीब 2.50 रुपए अधिक चुकाने होंगे।
1850 रुपए की सबसिडी देता था केंद्र
केंद्र से प्रदेश सरकार को प्रति क्विंटल 1850 रुपए की सबसिडी मिलती थी। अप्रैल माह तक सभी श्रेणियों के परिवारों को डिपुओं में प्रति व्यक्ति 650 ग्राम चीनी दी जाती थी लेकिन अब केंद्र के इंकार के बाद उपभोक्ताओं को अप्रैल माह के बाद डिपुओं में चीनी नहीं मिल रही है। इसके चलते प्रदेश सरकार अब खुद सबसिडी वहन कर चीनी देने की तैयारी में है।
