आनंद शर्मा ने मोदी को दी चुनौती, बेनामी संपत्ति मामले में जारी करें कांग्रेस नेताओं की सूची

Edited By Punjab Kesari, Updated: 08 Nov, 2017 09:07 PM

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राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता आनंद शर्मा ने नोटबंदी पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

शिमला: राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता आनंद शर्मा ने नोटबंदी पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का जो तुगलकी फरमान जारी किया था, उससे देश की अर्थव्यवस्था तहस-नहस होकर रह गई है। आनंद शर्मा बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी को मोदी मेड डिजास्टर करार दिया है और कहा कि एक साल बाद भी इसका असर साफ देखने का मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि जिन 4 कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को सही ठहराया था, उन चारों ही मुद्दों पर स्थिति जस की तस है। इसके विपरीत बीते एक साल के दौरान ही जी.डी.पी. में आई 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के कारण देश की अर्थव्यवस्था को साढ़े 3 लाख करोड़ से अधिक का नुक्सान हो चुका है।

बेनामी संपत्ति मामले की साढ़े 3 साल तक क्यों नहीं आई याद
उन्होंने कहा कि नोटबंदी से गरीब और अमीर के बीच खाई और बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वे दिन दूर नहीं, जब देश की आर्थिकी को तहस-नहस कर देने वाले नोटबंदी के फैसले के लिए देश की जनता ही मोदी सरकार को सजा देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त में शामिल कांग्रेस नेताओं और उनके रिश्तेदारों के नामों की सूची जारी करने की चुनौती भी दी और पूछा कि साढ़े 3 साल तक मोदी सरकार को इस मामले की क्यों याद नहीं आई। 

मोदी-जेतली अहंकार में डूबे
आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेतली अहंकार में डूबे हुए हैं तथा उन्होंने नोटबंदी जैसे गलत फैसले के लिए अभी तक भी देश की जनता से माफी नहीं मांगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नोटबंदी के मामले पर वित्त मंत्री द्वारा बीते रोज दी गई सफाई को गलत करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, जहां अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कैशलैस हो। उन्होंने कहा कि देश में टैक्स देने वालों की संख्या में वृद्धि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद हुई है और टैक्स देने वाले अधिकांश लोग कर्मचारी हैं। 

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