AIATF के अध्यक्ष बिट्टा ने हिमाचल के शहीदों के मुआवजे पर उठाए सवाल, जानिए क्या कहा

सुंदरनगर/नेरचौक: ऑल इंडिया एंटी टैररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एम.एस. बिट्टा ने बुधवार को सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी साफ है। 3-4 महीने से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को लगाम लगी है। ऑल इंडिया एंटी टैररिस्ट फ्रंट पूरे देश भर में शहीद जवानों के परिवारों के लिए लड़ाई लड़ उनके हक के लिए काम कर रही हैं, वहीं हमारे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए जनता को जाति व धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जोकि राष्ट्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि शहीद के बच्चों को दिल्ली की पैरामाऊंट संस्था के माध्यम से आई.ए.एस. व उच्च शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण का फ्रंट के माध्यम से प्रबंध भी किया गया है। 

पूरे देश में शहीदों के परिजनों को मिले एक समान मुआवजा
उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद राजनीतिज्ञों की देन है। पैरामिलिटरी फोर्स के जवान भी देश के लिए बलिदान देते हैं इसलिए पैरामिलिटरी फोर्स के शहीद जवानों को शहीद सैनिकों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार के समक्ष मामला उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली और मध्य प्रदेश में शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा दिया जा रहा है और जिस हिमाचल को वीरों को भूमि कहा जाता है उस प्रदेश में शहीदों के परिजनों को मात्र 5 लाख मुआवजा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि पूरे देश में शहीदों के परिजनों को एक समान मुआवजा दिया जाना चाहिए और 1 करोड़ मुआवजे का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। बिट्टा ने कहा कि हिमाचल से सबसे ज्यादा जवान देश की रक्षा कर रहे हैं और सरकार के समक्ष मामला उठाया जाएगा।