Edited By Punjab Kesari, Updated: 29 Jul, 2017 10:02 AM
हिमाचल प्रदेश सरकार के सीपीएस मनसा राम परिवार एक विवाद में फंस गए हैं।
मंडी: हिमाचल प्रदेश सरकार के सीपीएस मनसा राम परिवार एक विवाद में फंस गए हैं। वह हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की सरकार से लेकर वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। दरअसल मनसा राम के बेटे ने राज्य वित्त निगम से लिया कर्ज नहीं चुकाया है। वहीं मंडी मंडलायुक्त के माध्यम से नीलामी की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब 25 अगस्त को वित्त निगम उनके करसोग स्थित सनराइज होटल को नीलाम करके रकम वसूल करेगा।
वीरभद्र सरकार में साल 1988 में थे मनसा राम कैबिनेट मंत्री
तत्कालीन वीरभद्र सिंह की सरकार में साल 1988 में मनसा राम कैबिनेट मंत्री थे और उस समय उनके बेटे तिलकराज ने होटल बनाने के लिए राज्य वित्त निगम से 10 लाख 25 हजार का कर्ज लिया था। उन्होंने यह कर्ज एक बार नहीं नहीं तीन बार लिया था। लेकिन वह आज तक नहीं चुकाया गया। अब इसकी यह राशि ब्याज सहित एक करोड़ से अधिक हो गई है। हालांकि निगम और उनके बीच इस ऋण को वापस करने के लिए 65 लाख में वन टाइम सेंटलमेंट भी तय हुई थी। लेकिन फिर भी वो राशि उन्होंने नहीं दी थी।
यह है पूरा मामला
-मनसा राम के बेटे तिलकराज ने वित्त निगम से 9-3-1988, 5-2-1991 और 16-11-1994 को कुल मिलाकर 10.25 लाख रुपए कर्ज लिया।
-मार्च 2000 में तिलकराज की मौत हो गई।
-21 अगस्त, 2012 को 38.69 लाख की डिक्री प्रक्रिया चलती रही।
-17 जून, 2001 को 38.69 लाख की डिक्री का केस शुरू हुआ।
-ओटीएस, वनटाइम सेटलमेंट के तहत दोनों पक्षों में तय हुआ कि कर्जधारक 65 लाख रुपए का भुगतान करेंगे और 30 लाख रुपए की राहत प्रदान की जाएगी।
