देश के पहले हाईड्रो कालेज के निर्माण को 15 एजैंसियों ने किया आवेदन

Edited By Punjab Kesari, Updated: 28 Jun, 2017 12:33 AM

15 agencies applications to build the first hydro college of the country

बंदला में बनने वाले देश के पहले हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज के भवन निर्माण के लिए देश की 15 कंस्ट्रक्शन एजैंसियों ने आवेदन किया है।

बिलासपुर: बंदला में बनने वाले देश के पहले हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज के भवन निर्माण के लिए देश की 15 कंस्ट्रक्शन एजैंसियों ने आवेदन किया है। तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए 19 जून को आवेदन आमंत्रित किए थे। कालेज के भवन निर्माण का जिम्मा एजैंसी को सौंपा जाए। इसके लिए तकनीकी शिक्षा निदेशक की अगुवाई में गठित कमेटी इसका अध्ययन करने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार कालेज के भवन निर्माण का जिम्मा सौंपने का निर्णय जुलाई में होने वाली बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में लिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस बैठक की तारीख व समय निश्चित नहीं हुआ है लेकिन विभागीय सूत्रों के मुताबिक इसकी बैठक सुंदरनगर या फिर शिमला में होने की संभावना है। इस बैठक में भवन निर्माण का जिम्मा उस एजैंसी को सौंपा जाएगा जो इसके मानकों पर खरा उतरेगी। इस बैठक में इस कालेज के शिलान्यास के बाद अभी तक हुई प्रगति का आकलन भी किया जाएगा। 

इस सत्र से 2 कोर्स होंगे शुरू 
जानकारी के अनुसार इस शैक्षणिक सत्र में नगरोटा में लगने वाली गैस्ट कक्षाओं में विभाग ने 2 कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इस सत्र में सिविल व मैकेनिकल कोर्स ही शुरू किए जाएंगे। बंदला में बनने वाले इस कालेज के लिए विभाग के नाम पर 62 बीघा जमीन स्थानांतरित हो गई है जबकि भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए विभाग यहां पर और जमीन का अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है। जानकारी के अनुसार विभाग इसके लिए निजी भूमि का अधिग्रहण भी कर सकता है। जमीन चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब 150 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कालेज के भवन के लिए एन.टी.पी.सी. व एन.एच.पी.सी. ने साढ़े 37-37 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इन दोनों कोर्स के लिए 3 जुलाई से काऊंसलिंग शुरू होगी।

आवेदनों की समीक्षा की जा रही : विभाग
हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक राजेश्वर गोयल हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज बंदला के भवन के निर्माण के लिए 15 एजैंसियों ने आवेदन किया है। इन आवेदनों की समीक्षा की जा रही है तथा इसे जुलाई में होने वाली बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में रखा जाएगा।

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